Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे हे अपडेट आहे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या अशा जुनी पेन्शन योजनेच्या बाबत. जुनी पेन्शन योजना ही 2004 पासून बंद करण्यात आली आहे. 2004 पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांबाबत बोलायचं झालं तर राज्य कर्मचाऱ्यांना 2005 पासून नवीन पेन्शन योजना बहाल करण्यात आली असून केंद्र तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अगदी सुरुवातीपासूनच नव्या पेन्शन योजनेचा जोरदार विरोध केला जातोय.
यासाठी राज्य पातळीवर आणि देशपातळीवर कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या आंदोलनाची देखील उभारणी केली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या याचा आंदोलनाची दखल घेत केंद्रातील सरकारने आता जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा संगम साधत एक नवीन एकीकृत पेन्शन योजना सुरू केली आहे.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम असे याला नाव देण्यात आले असून या एकीकृत पेन्शन योजनेला सुद्धा अनेकांच्या माध्यमातून विरोध होत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी युनिफाईड पेन्शन स्कीम नको तर जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे महत्त्वाची मागणी उपस्थित केली आहे.
त्यासाठी शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने सरकार दरबारी पाठपुरावा केला जात असून आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत केंद्रातील सरकारकडून एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार की नाही या संदर्भात केंद्रातील सरकारने अखेर मौन सोडले आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की काही राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना तेथील राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा सुरू झाली पाहिजे अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
यामुळे केंद्रातील सरकार पुन्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विचार करत आहे का हा मोठा सवाल उपस्थित केला जात होता आणि याच प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी केंद्रीय विधिमंडळात महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत केंद्राची भूमिका काय?
आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, जुनी पेन्शन योजनेबाबत खासदारांकडून संसदेत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी केंद्र सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याबाबत कोणताही विचाराधीन प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
खासदारांच्या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, OPS ही परिभाषित लाभ योजना होती. या योजनेअंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सुधारित पेन्शन दिली जात होती.
मात्र, केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2004 पासून OPS बंद करून त्याऐवजी परिभाषित योगदानावर आधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) लागू केली. पंकज चौधरी यांनी माहिती दिली की एप्रिल 2025 पासून युनिफाइड पेन्शन सिस्टम (UPS) लागू करण्यात आली आहे.
ही योजना OPS आणि NPS यांचे संयोजन असून कर्मचाऱ्यांना किमान ₹10,000 मासिक पेन्शनची हमी देते. UPS अंतर्गत 25 वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन मिळते, तर कुटुंबासाठी 60 टक्के हमी पेन्शनची तरतूद आहे.
किमान 10 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यास ₹10,000 मासिक पेन्शन निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय महागाई निर्देशांकानुसार पेन्शन वाढ (Dearness Relief) आणि निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कम देण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा लागू केली असली तरी केंद्र सरकारची भूमिका वेगळी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. NPS अंतर्गत जमा झालेले कर्मचारी व सरकारी योगदान राज्य सरकारांना परत देता येणार नाही, अशी तरतूद PFRDA कायद्यात नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, NPS ग्राहकांना UPS वर स्विच करण्याचा आणि नंतर पुन्हा NPS मध्ये परतण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. यासाठी अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली होती. अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 1,22,123 केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी UPS चा पर्याय निवडला आहे.