Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओल्ड पेन्शन स्कीम हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अगदीच जिव्हाळ्याचा विषय आहे. 1 जानेवारी 2004 पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना ऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
हा तोच दिवस ज्या दिवसापासून जुनी पेन्शन योजना हद्दबाहेर झाली. सरकारने नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस लागू केली आहे मात्र ही नवीन योजना पूर्णपणे शेअर मार्केटवर अवलंबून असून यामुळे निवृत्तीनंतर फिक्स पेन्शन मिळत नसल्याचा आरोप केला जातोय.
नव्या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध होतोय. यासाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने अनेकदा कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका सुद्धा घेतली आहे.
दरम्यान अशी सगळी परिस्थिती असतानाच आणि जुनी पेन्शन योजनेच्या आग्रही मागणीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांपूर्वी केंद्रातील सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड पेन्शन स्कीमचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
ही नवीन युनिफाईड पेन्शन स्कीम जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांच्या एकत्रीकरणातून तयार झाली आहे. पण या युनिफाईड पेन्शन स्कीमला देखील कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होतोय. तसेच पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजनेची मागणी तीव्र होताना दिसत आहे.
पण केंद्रातील सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू होणार की नाही याबाबत पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने आता पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही असे खनकावून सांगितले आहे.
यामुळे जुनी पेन्शन योजना कायमची बंद होणार अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्याचवेळी सरकारने नवीन पेन्शन योजना आणि युनिफाईड पेन्शन योजना सुरूच राहणार असल्याचेही सांगितले.
सरकारने एप्रिल महिन्यापासून नवीन पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यांची एकीकृत पेन्शन योजना म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन योजना निवडण्याचा विकल्प कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे.
दरम्यान आता केंद्र सरकारने अधिक पारदर्शक आणि शाश्वत पेन्शन प्रणाली म्हणून एनपीएस आणि यूपीएस योजना एकत्रित करण्याचा विचार सुरू केला असल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आली आहे.
या विचाराधीन असणाऱ्या प्रस्तावात यूपीएस आणि एनपीएससारखीच गुंतवणूक कायम ठेवली जाणार असल्याचा दावा केला जातोय.
पण प्रस्तावित पेन्शन स्कीम मध्ये कर्मचाऱ्यांना किमान पेन्शन दिली जाईल. ज्यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळेल आणि यामुळे कर्मचारी आणि अर्थव्यवस्था दोघांना फायदा होणार असे म्हटले जात आहे.