Petrol Diesel : २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे देशभरातील सामान्य नागरिक, वाहनधारक आणि उद्योगजगताचं लक्ष लागलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) कक्षेत आणण्याची मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असून, यामुळे इंधन दरांमध्ये मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सध्या देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर सुमारे ₹९५ ते ₹१०५ प्रति लिटर दरम्यान आहेत, तर डिझेलचे दर ₹८८ ते ₹९६ प्रति लिटर इतके आहेत. या किमतींमध्ये मोठा फरक दिसून येतो, कारण प्रत्येक राज्य वेगवेगळ्या दराने व्हॅट आकारते.
पेट्रोलियम उत्पादनांवर सध्या केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) आणि राज्य सरकारांकडून व्हॅट आकारला जातो. त्यामुळेच एकाच देशात इंधनाचे दर शहरागणिक बदलतात.
जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणले गेले, तर व्हॅट रद्द होईल आणि अनेक कर एकाच करात विलीन होतील. जीएसटी प्रणाली १ जुलै २०१७ रोजी लागू झाली असली, तरी सुरुवातीपासूनच पेट्रोल आणि डिझेलला त्यातून वगळण्यात आले होते.
मात्र, भविष्यात त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार असल्याचं सरकारकडून अनेकदा संकेत देण्यात आले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी लागू झाल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये लक्षणीय घट होऊ शकते.
सध्या इंधनाच्या किमतींमध्ये मूलभूत किंमत, डीलर कमिशन, एक्साइज ड्युटी आणि व्हॅट हे चार प्रमुख घटक असतात. जीएसटी आल्यावर यातील अनेक कर काढून टाकले जातील. परिणामी, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल आणि त्याचा फायदा इतर वस्तूंच्या किमतींवरही होऊ शकतो.
तथापि, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्यासाठी सर्व राज्यांची संमती आवश्यक आहे. काही राज्य सरकारांना यामुळे महसुलात घट होण्याची भीती आहे.
त्यामुळे अंतिम निर्णय काय होतो, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. जर ही घोषणा झाली, तर महागाईने त्रस्त सामान्य माणसाला हा अर्थसंकल्प मोठा दिलासा देणारा ठरेल.
