Plot Investment Tips : आपल्यापैकी कित्येक जण सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणूक करतात. सोने व चांदी मधील गुंतवणूक ही अस्थिर परिस्थितीत सर्वाधिक केली जाते. जागतिक मंदीच्या काळात हा अनुभव आपल्याला आलाच आहे.
दरम्यान सध्या जशी भूराजकीय तणावाची परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीत सुद्धा अनेकजण सोने आणि चांदीमध्ये इन्वेस्ट करतात. याशिवाय काही लोक प्लॉट, जमीन, फ्लॅट, बंगलो, रो हाऊस अशा स्थावर मालमत्तेमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करताना दिसतात.
मात्र आता प्लॉट मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांचे धाबे दणाणले आहेत. प्लॉट घेऊन वर्षानुवर्षे पडीक ठेवणाऱ्या प्लॉटधारकांसाठी नोएडा अथॉरिटीने मोठा दणका दिला आहे.
प्लॉटच्या किमती वाढतील या आशेने ज्या लोकांनी वर्षानुवर्ष प्लॉटवर कोणतेच बांधकाम केलेले नाही अशा लोकांना प्राधिकरणाने मोठा दणका दिला आहे.
अथॉरिटीच्या 219व्या बोर्ड बैठकीत अशा प्लॉट धारकांचा मालकी हक्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या जमिनीवर 12 वर्षांच्या आत बांधकाम करण्यात आलेले नाही त्यांचा मालकीहक्क रद्द करण्यात यावा असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय नोएडा शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून आणि शहरी विकासाला गती देण्यासाठी घेण्यात आला असल्याचे प्राधिकरणाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. अथॉरिटीचे सीईओ लोकेश एम यांनी या निर्णयाची माध्यमांना माहिती दिली आहे.
ते म्हणालेत की, रिकाम्या भूखंडांमुळे परिसराचे सौंदर्य बिघडते आणि नियमांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे 12 वर्षे पडीक असलेल्या जमिनींचा ताबा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ज्यांच्या जागेवर सध्या बांधकाम सुरू आहे, त्यांना सहा महिन्यांचा अतिरिक्त अवधी दिला जाईल असे सुद्धा त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
रिपोर्टनुसार, नोएडामध्ये 17 निवासी प्लॉटनी 12 वर्षांची मुदत ओलांडली आहे. यातील 9 निवासी प्लॉट असे आहेत जिथे कोणतेही बांधकाम सुरू झालेले नाही. आता प्राधिकरणाच्या या कठोर निर्णयामुळे अशा प्लॉट्सचे मालकी हक्क रद्द होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान नोएडामध्ये सुमारे 30 हजार प्लॉट आहेत. त्यापैकी दीड हजार प्लॉटवर केवळ अर्धवट बांधकाम करण्यात आले आहे. अनेक प्लॉटवर एक खोली, एक शौचालय, स्वयंपाकघर आणि सीमा भिंत उभारून नियमांची पूर्तता दाखवण्याचा प्रयत्न होताना दिसून आले आहे.
यामुळे अशा संबंधित अपूर्ण बांधकाम झालेल्या ठिकाणांवर देखील आता प्राधिकरणाकडून ॲक्शन घेतली जाणार अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. नोएडा अथॉरिटीचा हा निर्णय जमिनींचे पुनर्वसन आणि शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय असल्याचा दावा करण्यात येतोय.
पण या निर्णयानंतर प्लॉट धारकांचे धाबे मात्र दणाणले आहेत. विशेष म्हणजे नोएडामध्ये झालेला हा निर्णय भविष्यात देशातील इतरही शहरांमध्ये होऊ शकतो. कदाचित हा नियम राज्यातील मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सुद्धा लागू शकतो.
