Pm Awas Yojana : भारत हा तेजीने विकसित होणारा देश, देशाची अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आली आहे. मात्र आजही देशात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना आपले हक्काचे घर नाही. दरम्यान अशाच बेघर लोकांसाठी शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून बेघर लोकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात आणि आज आपण केंद्राच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती पाहणार आहोत. आज आपण केंद्राच्या पीएम आवास योजनेबाबत माहिती जाणून घेऊयात.
पीएम आवास योजना दोन भागात विभागण्यात आली आहे. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन भागात ही योजना डिवाइड करण्यात आली असून आज आपण पीएम आवास योजना शहरी बाबत माहिती पाहणार आहोत.
खरे तर ही योजना केंद्रातील मोदी सरकारने 2016 मध्ये सुरू केली असून या अंतर्गत मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य कुटुंबीयांना घर बांधण्यासाठी अनुदान स्वरूपात मदत दिली जाते.
पीएम आवास योजना शहरीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या गृहकर्जावर चार टक्के अनुदान देण्याची सुद्धा तरतूद आहे. ही योजना 2016 मध्ये सादर करण्यात आली आणि याचा करोडो लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला. यानंतर गेल्या वर्षी म्हणजे 2024 मध्ये या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला.
कसे आहे योजनेचे स्वरूप?
गृहनिर्माण योजना – शहरी (पीएमएवाय-यू) 2.0 मंजुरी मिळाल्यामुळे लाखो लाभार्थ्यांना घर खरेदीसाठी मदत मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत, लोकांना त्यांच्या पहिल्या घराच्या खरेदीवर व्याज अनुदान दिले जाणार आहे.
याचा मध्यमवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. पीएमएवाय-यू 2.0 अंतर्गत दिले जाणारे व्याज अनुदान फक्त 25 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या घरांसाठीच लागू राहणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून जर कर्जाचा कालावधी 12 वर्षांपर्यंत असेल, तर 8 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर 4% व्याज अनुदान उपलब्ध होणार आहे. ज्या नागरिकांचे देशात कुठेही घर नाही अशा लोकांनाच या योजनेचा लाभ उपलब्ध करून दिला जातोय.
देशातील मध्यमवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि 9 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना या योजनेचा सरकारकडून लाभ दिला जातोय.
या योजनेच्या माध्यमातून जे व्याज अनुदान मिळते ते जास्तीत जास्त 1.80 लाख एवढे राहणार असून अनुदानाची रक्कम 5 हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग होते. या योजनेसाठी सरकारने 2.30 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. येत्या पाच वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून एक कोटी लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाईल अशी माहिती प्रशासनाने दिलेली आहे.
