Pm Kisan Yojana : पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्रातील मोदी सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वकांक्षी योजना. या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. आतापर्यंत या योजनेच्या लाभार्थ्यांना एकूण 20 हप्ते देण्यात आले आहेत आणि लवकरच 21 वा हप्ता सुद्धा मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे काही राज्यांमधील शेतकऱ्यांना या योजनेचा 21 वा हप्ता आधीच मिळाला आहे. पूरस्थिती तयार झालेल्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा या अनुषंगाने केंद्रातील मोदी सरकारने या योजनेचा 21 वा हप्ता काही राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांमधील शेतकऱ्यांना सुरुवातीला 21 वा हफ्ता देण्यात आला आणि त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर मधील शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा हप्ता जमा झाला.
आतापर्यंत चार राज्यांमधील शेतकऱ्यांना 21 वा हप्ता मिळाला आहे आणि उर्वरित राज्यातील शेतकऱ्यांना देखील दिवाळीच्या आधी याचा लाभ मिळेल असं बोललं जात आहे. दरम्यान पीएम किसान चा हा हप्ता जमा होण्याआधीच एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आल आहे.
ते म्हणजे या योजनेचा एकाच कुटुंबातील दोघांनी लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. रिपोर्टनुसार या यादीत 31 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांची नावे आहेत. या यादीत पती-पत्नी अशा दोघांनी या योजनेचा एकाच वेळी लाभ घेतल्याचे उघड झालं आहे.
खरे तर या योजनेचा एका शेतकरी कुटुंबातील एकाच सदस्याला लाभ दिला जातो. जमीन नावावर असणाऱ्या कोणत्याही एका सदस्याला याचा लाभ मिळतो. पण अनेक प्रकरणात असे आढळून आले आहे की पती आणि पत्नी दोघांच्या नावावर जमीन आहे व दोघांनाही याचा लाभ मिळतो.
दरम्यान अशाच लाभार्थ्यांची आता सरकारने यादी तयार केली असून केंद्रातील सरकारने राज्य सरकारला 21 वा हप्ता जारी करण्यापूर्वी 15 ऑक्टोबर पर्यंत पडताळणीचे काम हाती घ्यावे आणि अशा लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यास सांगितले आहे.
या संबंधित 31 लाखांपैकी सुमारे 19 लाख लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे ज्यात 94% लाभार्थी हे पती पत्नी असल्याचे आढळून आलंय. यामुळे आता एकाच कुटुंबातील दोन सदस्यांना मिळणारा लाभ थांबवला जाणार असून केवळ एकाचं सदस्याला लाभ दिला जाणार आहे.
एवढेच नाही तर पडताळणीत अल्पवयीन मुलांना सुद्धा लाभ मिळत असल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे देशभरात 33 लाखाहून अधिक प्रकरणे अशी आहेत जिथे जमिनीच्या आधीच्या मालकाची माहिती चुकीची आहे अथवा माहिती अस्तित्वातच नाही.
खरे तर फेब्रुवारी 2019 नंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन ट्रान्सफर झाली आहे त्यांना जमिनीच्या आधीच्या मालकाची माहिती देणे सुद्धा बंधनकारक आहे. कारण काही प्रकरणांमध्ये त्याच जमिनीच्या आधीच्या मालकालाही या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे आढळून आले आहे.
अशी जवळपास 8.11 लाख प्रकरणे समोर आली आहेत. एकंदरीत आता सरकारकडून या योजनेचे अपात्र लाभार्थी वगळण्याचे काम सुरू असून यामुळे येत्या काळात या योजनेच्या लाभार्थी संख्येत घट होऊ शकते.
