Pm Kisan Yojana : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये पी एम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात.
दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता या पद्धतीने हे पैसे वितरित केले जातात. दरम्यान आता या योजनेच्या नियमात एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लोकप्रिय पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ यापुढे फक्त शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) असलेल्या लाभार्थ्यांनाच मिळणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेतकरी आयडी नसल्यास संबंधित शेतकऱ्यांचा हप्ता थांबवला जाऊ शकतो.
आत्तापर्यंत पीएम-किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात देण्यात येत होती. मात्र, अनेक ठिकाणी चुकीची नोंदणी, अपूर्ण कागदपत्रे आणि अपात्र लाभार्थी यांची संख्या वाढल्याचे आढळून आले होते.
या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी व योग्य शेतकऱ्यांपर्यंतच आर्थिक मदत पोहोचावी, यासाठी सरकारने शेतकरी ओळखपत्राची अट बंधनकारक केली आहे.
सरकारच्या मते, शेतकरी आयडीमुळे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटेल, तसेच एकाच शेतकऱ्याने वेगवेगळ्या नावाने किंवा चुकीच्या नोंदींमुळे दुहेरी लाभ घेण्याची शक्यता थांबेल. डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण माहितीपत्रक एका व्यासपीठावर उपलब्ध राहणार असून भविष्यात सुरू होणाऱ्या नव्या योजनांचा लाभही पात्र शेतकऱ्यांना आपोआप मिळू शकेल.
शेतकरी ओळखपत्रामुळे सरकार शेतीशी संबंधित इतर योजनांनाही एकत्रित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यास सक्षम होणार आहे. यात पिक विमा, पीक कर्ज, खतवाटप, अनुदाने आणि पीएम-किसानसारख्या योजनांचा समावेश आहे.
एकदा नोंदणी पूर्ण केल्यावर शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या योजनांसाठी कागदपत्रे जमा करण्याची गरज भासणार नाही. डिजिटल ओळख प्रणालीमुळे सरकारी योजनांची माहिती अधिक वेगाने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
फसवणुकीवर प्रभावी नियंत्रण मिळेल आणि शासनाला अद्ययावत आकडेवारी त्वरित उपलब्ध होईल अशी माहिती दिली जात आहे. पीएम-किसानचा लाभ अखंडित मिळत राहावा यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने शेतकरी ओळखपत्रासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
त्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे, आधार-बँक लिंकिंग आणि नोंदींची पडताळणी आवश्यक आहे. शेतकरी आयडी मिळाल्यानंतर तो सुरक्षित राखण्याचेही निर्देश देण्यात आले असून, आगामी काळात ही प्रणाली देशातील सर्व कृषी-कल्याणकारी योजनांसाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे.
