Pm Kisan Yojana : 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत असंख्य योजना सुरू केल्या आहेत. यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे पीएम किसान सन्मान निधी योजना. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना सध्या वार्षिक 6000 रुपयांचा लाभ दिला जातोय.
या योजनेच्या माध्यमातून दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता या पद्धतीने पैशांचे वितरण केले जाते. म्हणजेच एका वर्षात या योजनेचे तीन हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात.
खरेतर, देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. शेतीचा वाढता खर्च, महागाई आणि नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढत असताना, केंद्र सरकार काहीतरी मोठा दिलासा देऊ शकते, अशी चर्चा सध्या सुरु आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार PM Kisan Samman Nidhi Yojana अंतर्गत दिली जाणारी वार्षिक मदत वाढवण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे. सध्या शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000 रुपये दिले जातात; मात्र ही रक्कम 9,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक करण्यात येऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
योजनेची सुरुवात झाल्यापासून गेल्या काही वर्षांत खत, बियाणे, कीडनाशके आणि डिझेल यांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. परंतु याच काळात सन्मान निधीची रक्कम अपरिवर्तित राहिली.
त्यामुळे शेतकरी संघटनांकडून सतत रक्कम वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. जर केंद्र सरकारने ही वाढ मंजूर केली, तर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रत्येक हप्त्याची रक्कम 2,000 रुपयांवरून 3,000 रुपये अशी वाढू शकते.
लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणाऱ्या आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाची तयारीची प्रक्रिया केंद्र सरकारने वेगाने सुरू केली आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद 112 अंतर्गत हा Annual Financial Statement तयार केला जातो, ज्यात सरकार आगामी वर्षात विविध क्षेत्रांसाठी किती खर्च करणार हे निश्चित होते. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वतयारीत NITI Aayog, विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे, कृषी क्षेत्रातील तज्ञ आणि विविध भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत.
या वर्षी प्रक्रिया लवकर सुरू झाल्यामुळे, धोरणात्मक बदलांसाठी आणि शेतकरी हिताच्या निर्णयांसाठी सरकारकडे अधिक वेळ उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकरी हिताच्या अनेक योजनांवर सध्या पुनर्विचार होत आहे.
त्यामुळे पीएम किसान योजनेत वाढ, सिंचन सुविधा, पिकविमा योजना आणि शाश्वत शेतीसाठी नव्या उपाययोजनांची घोषणाही होऊ शकते, अशी चर्चा आहे. शेतीप्रधान भारतात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आगामी अर्थसंकल्प निर्णायक ठरणार आहे. शेतकरी समुदाय आता 1 फेब्रुवारीकडे आशेने पाहत आहे.
