Pm Kisan Yojana News : केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही देखील केंद्राची अशीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जात आहेत.
दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता या पद्धतीने या पैशांचे वितरण होते. म्हणजेच प्रत्येक चार महिन्यांनी या योजनेअंतर्गत दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. आतापर्यंत या योजनेचे एकूण 18 हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असून 19 वा हप्ता २४ फेब्रुवारी 2025 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बिहार येथून एका कार्यक्रमातून दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 24 फेब्रुवारी 2025 ला बिहारमध्ये येणार आहेत आणि याच दिवशी ते पीएम किसानचा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहेत. अशातच आता या योजने संदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे ती म्हणजे या योजनेसाठी केंद्र सरकारने नियमावलीत बदल केला असून, नवी नियमावली नुकतीच लागू केली आहे.
त्यानुसार आता या योजनेअंतर्गत एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी लाभ घेत असल्यास त्यातील एकालाच यापुढे लाभ घेता येणार आहे. नोकरदार, डॉक्टर, वकील, इंजिनीअर, पेन्शनर, आयकर भरणारे लाभार्थी कायमस्वरूपी वगळण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
तसेच कृषी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थी वर्गवारीनिहाय पडताळणी करण्याची प्रक्रिया तालुकास्तरावर मोहिम स्वरूपात चालू असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान आता आपण पीएम किसान च्या नव्या नियमावलीनुसार कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही याबाबत थोडक्यात माहिती पाहूयात.
‘या’ शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही
कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, एकाच कुटुंबातील लाभार्थी (पती-पत्नी १८ वर्षांखालील अपत्य वगळून), राज्याचा रहिवासी नसलेले लाभार्थी, संविधानिक पदावरील व्यक्ती, माजी संविधानिक पदावरील व्यक्ती, केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था निमशासकीय कर्मचारी, जमिन विक्रीमुळे भूमीहिन लाभार्थी,
संस्था मालकी असलेल्या जमीनधारक, नोंदणीकृत व्यवसायिक, सलग ३ वर्ष आयकर भरणारे लाभार्थी, स्वत: लाभ समर्पित केलेले लाभार्थी, वयोवृद्ध, सेवा निवृत्तीधारक लाभार्थी, जमिनीची मालकी स्वत: नावे नसलेले लाभार्थी, दुबार नोंदणी असलेले, शेती शिवाय इतर कारणासाठी वापरणारे जमीनधारक, अनिवासी भारतीय, खोट्या माहितीद्वारे नोंदणी केलेले लाभार्थी या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत.
