PM Kisan Yojana : आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून या अर्थसंकल्पाकडे सर्वसामान्यांसह शेतकऱ्यांचे विशेष लक्ष लागले आहे. वाढती महागाई, शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांचे वाढलेले दर आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक अडचणी लक्षात घेता सरकारकडून काही मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
यामध्ये केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.
पीएम किसान योजनेअंतर्गत सध्या पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येकी २ हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत ही रक्कम अपुरी पडत असल्याचे शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळेच पीएम किसान योजनेचा वार्षिक हप्ता ६ हजारांवरून ८ हजार रुपये करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
गेल्या काही वर्षांत खतांचे दर, बियाण्यांच्या किंमती, डिझेल, वीज आणि मजुरीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी शेतीचा एकूण खर्च वाढला असून शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर त्याचा परिणाम होत आहे.
अशा परिस्थितीत पीएम किसान योजनेतील मदत वाढवण्यात आली, तर शेतकऱ्यांना थोडाफार आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. हप्ता २ हजार रुपयांनी वाढवण्यात आल्यास शेतकऱ्यांना वर्षाला ८ हजार रुपये मिळतील, ज्याचा उपयोग ते खत, बियाणे किंवा इतर शेतीच्या गरजांसाठी करू शकतील.
पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळू शकते. शेतकऱ्यांच्या हातात थेट पैसा आल्यामुळे खर्च करण्याची क्षमता वाढेल आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम ग्रामीण बाजारपेठांवर दिसून येईल. तसेच अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
एकूणच अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढतो का, याकडे संपूर्ण देशातील शेतकरी डोळे लावून पाहत आहेत. सरकारकडून सकारात्मक निर्णय झाला तर तो शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी ठरू शकते.
