Pm Kisan Yojana : केंद्रीय विधिमंडळात शेतकऱ्यांच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असते. शेतकऱ्यांशी निगडित अनेक प्रश्न लोकसभेत आणि राज्यसभेत उपस्थित होत असतात. दरम्यान केंद्रीय विधिमंडळातून पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
खरेतर गेल्या काही दिवसांपासून पीएम किसान योजनेची रक्कम दुप्पट होणार अशा चर्चा सोशल मीडियामध्ये सुरू आहेत. यामुळे याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.
सध्या पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांचा लाभ दिला जातोय. पीएम किसान चे सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना 2000 रुपयांचा एक हप्ता या पद्धतीने वितरित केले जात आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत एकूण 21 हप्ते वितरित करण्यात आले आहे आणि फेब्रुवारी महिन्यात या योजनेचा पुढील हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही देशातील सर्वात मोठी योजना असल्याची माहिती दिली आहे.
सरकारने सांगितल्याप्रमाणे या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना एकूण 21 हप्ते मिळाले आहेत आणि या अंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांना 4.09 लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून दिला जाणारा लाभ हा थेट डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जातो आणि अशा प्रकारची ही देशातील पहिली सर्वात मोठी योजना आहे. दरम्यान या योजनेबाबत राज्यसभेचे खासदार समीरुल इस्लाम यांनी दोन महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केलेत.
खासदार इस्लाम यांनी या योजनेची रक्कम दुप्पट होणार का तसेच या योजनेच्या लाभासाठी फार्मर आयडी कंपल्सरी करण्यात आली आहे का ? असे दोन महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. यावर सरकारकडून देखील स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
सरकारची संसदेत मोठी माहिती
गेल्या वर्षी अर्थात डिसेंबर 2024 मध्ये संसदेच्या एकाच स्थायी समितीने पी एम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना वार्षिक 12 हजार रुपये देण्याची शिफारस केली होती. तेव्हापासून पीएम किसान योजनेची रक्कम दुप्पट केली जाणार अशा चर्चा सातत्याने प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू आहेत.
दरम्यान याच चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर खासदार इस्लाम यांनी पी एम किसान ची रक्कम वाढवण्याबाबत सरकार दरबारी काही प्रस्ताव विचाराधीन आहे का असा प्रश्न विचारला. याला उत्तर देताना केंद्राचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रमणाथ ठाकूर यांनी सद्यस्थितीला सरकार दरबारी असा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
म्हणजेच सध्या तरी पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना रक्कम वाढवून मिळणार नाही. यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. योजनेच्या लाभासाठी आता फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आली आहे का? असा पण प्रश्न उपस्थित झाला होता.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री ठाकूर यांनी किसान ID फक्त नव्या नोंदणीसाठी अनिवार्य असल्याची मोठी माहिती सभागृहाला दिली आहे. विशेष म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये किसान रजिस्ट्री तयार करण्याचे काम सुरू आहे तिथेच नव्या नोंदणीसाठी फार्मर आयडी कंपल्सरी राहणार आहे.
सध्याच्या माहितीनुसार देशातील फक्त 14 राज्यांमध्ये किसान रजिस्ट्री चे काम सुरू असून त्या राज्यांमध्ये नव्याने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी बंधनकारक राहणार आहे. दरम्यानच्या राज्यांमध्ये असे काम सुरू झालेले नाही तिथे फार्मर आयडी नसली तरी सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
