Property News : स्वतःचं घर, शेतीची जमीन किंवा एखादा प्लॉट असणं हे प्रत्येक मध्यमवर्गीयाचं मोठं स्वप्न असतं. वर्षानुवर्षांची मेहनत, रक्ताचं पाणी करून जमवलेली पुंजी आणि कर्जाचा डोंगर पार करत उभी राहिलेली मालमत्ता ही आयुष्याची सर्वात मोठी कमाई मानली जाते.
मात्र, कायद्याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे किंवा काही ‘छोट्या’ वाटणाऱ्या चुकांमुळे हीच मौल्यवान मालमत्ता एका झटक्यात सरकार जमा होऊ शकते, हे अनेकांना माहीत नसतं.
सर्वात मोठी चूक म्हणजे सरकारी, गायरान किंवा वनविभागाच्या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा घेणं. अनेकांना वाटतं की रिकामी जागा ताब्यात घेतली तर कोणी विचारणार नाही.
पण तक्रार झाल्यास किंवा सर्वेक्षणात ही बाब उघडकीस आली, तर सरकार कोणतीही पूर्वसूचना न देता असा ताबा हटवू शकते. विशेष म्हणजे, अशा जमिनीवर केलेल्या बांधकामाचा खर्च किंवा नुकसानभरपाई मिळत नाही.
दुसरी मोठी चूक म्हणजे स्वस्ताच्या आमिषाला बळी पडून कागदपत्रांची पडताळणी न करता जमीन खरेदी करणं. बनावट ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी किंवा खोटे नकाशे वापरून फसवणूक केली जाते.
चौकशीअंती कागदपत्रं बनावट असल्याचं सिद्ध झाल्यास व्यवहार शून्य ठरतो आणि जमीन सरकार ताब्यात घेते. त्यामुळे खरेदीपूर्वी ‘टायटल सर्च रिपोर्ट’ काढणं अत्यंत आवश्यक आहे.
तिसरी बाब म्हणजे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, जमिनीचा महसूल किंवा बँकेचे हप्ते वेळेवर न भरणं. वारंवार नोटीस देऊनही थकबाकी न भरल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सरकार मालमत्ता जप्त करू शकते. तसेच कर्ज थकल्यास SARFAESI कायद्यानुसार बँक थेट लिलावाची कारवाई करते.
चौथी गंभीर बाब म्हणजे काळ्या पैशातून किंवा बेकायदेशीर उत्पन्नातून खरेदी केलेली मालमत्ता. PMLA कायद्यानुसार अंमलबजावणी संचालनालय (ED) अशी मालमत्ता जप्त करू शकते आणि ती कायमची सरकार जमा होऊ शकते.
पाचवी आणि सर्वात दुर्लक्षित चूक म्हणजे न्यायालयीन किंवा सरकारी नोटिशीकडे दुर्लक्ष करणं. नोटिशीला वेळेत उत्तर न दिल्यास एकतर्फी निर्णय होऊ शकतो, जो थेट मालमत्ता जप्तीपर्यंत जाऊ शकतो.
मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी व्यवहारापूर्वी वकिलांचा सल्ला घ्या, सर्व कर आणि हप्ते वेळेवर भरा, मूळ कागदपत्रं सुरक्षित ठेवा आणि कोणत्याही सरकारी नोटिशीला त्वरित उत्तर द्या. कायद्याची माहिती आणि जागरूकता हाच तुमच्या कष्टाच्या कमाईचा खरा आधार आहे.
