Property Rights : वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्ते संदर्भात माननीय हायकोर्टाकडून महत्त्वपूर्ण असा निर्णय देण्यात आला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनी बाबत नेहमीच वाद-विवाद पाहायला मिळतात.
वारसा हक्काच्या जमिनीवरून कुटुंबात होणारे वादविवाद अनेकदा न्यायालयात जातात. दरम्यान वारसा हक्काच्या जमिनी संदर्भात माननीय हायकोर्टाकडून नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल देण्यात आला आहे.
एका महत्त्वाच्या प्रकरणात माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या निकालात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की वडिलांकडून वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ही मुलाची स्वतंत्र मालमत्ता मानली जाईल, त्यामुळे तो ती विक्री करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे.
म्हणजेच वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनीच्या विक्रीला त्याच्या मुलांना विरोध करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार राहत नाही. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
माननीय हायकोर्टाने या प्रकरणात निकाल देताना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ अंतर्गत आलेल्या तरतुदींचा दाखला दिला. या कायद्याच्या कलम ८ नुसार वडिलांकडून वारसा म्हणून मिळालेली मालमत्ता ही संयुक्त कुटुंबाची न राहता ती संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक मालमत्ता ठरते असा महत्त्वाचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
अशा परिस्थितीत आता आपण हे प्रकरण नेमकं काय होतं आणि या प्रकरणाचा इतर न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांवर काय परिणाम होणार यासंदर्भातील माहिती या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय होत संपूर्ण प्रकरण ?
माननीय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय विदर्भ विभागातील अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथील शेतजमिनीशी संबंधित चार द्वितीय अपिलांवर एकत्रित निकाल देताना दिला. किशोर मालिये यांनी त्यांच्या मालकीतील शेतजमीन अरुण काळे यांना विकली होती.
मात्र, विक्रेत्याच्या पत्नी आणि मुलांनी ही जमीन संयुक्त हिंदू कुटुंबातील वारसा मालमत्ता असल्याचा दावा करत विक्री प्रक्रियेवर स्थगिती आणावी, अशी मागणी न्यायालयात केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने विक्रेत्याच्या बाजूने निर्णय दिला; परंतु प्रथम अपील न्यायालयाने हा निकाल बदलत विक्रीवर बंदी घालत, खरेदीदाराला फक्त विक्री रक्कम परत घेण्याचा अधिकार देत विक्री अमान्य ठरवली होती.
हा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असता, न्यायमूर्ती रोहित जोशी यांच्या समोर सुनावणी पार पडली. उच्च न्यायालयाने मालमत्तेच्या वास्तविक स्वरूपाचा सखोल अभ्यास करत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा दाखला दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की किशोर यांच्या वडिलांना ही जमीन १९८२ च्या फाळणीत मिळाली होती आणि त्यांच्या निधनानंतर ती किशोर यांच्या नावावर वारसाहक्काने आली. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने ती त्यांची स्वतंत्र मालमत्ता होती आणि ते ती विक्री करण्यास पूर्णपणे पात्र होते.
पत्नी आणि मुलांचा दावा फेटाळताना न्यायालयाने नमूद केले की, ही जमीन संयुक्त कुटुंब मालमत्ता नसल्यामुळे त्यांना या विक्रीला विरोध करण्याचा हक्क उरत नाही. परिणामी, खरेदीदार अरुण काळे यांना मोठा दिलासा देत न्यायालयाने विक्री व्यवहार वैध ठरवला आणि त्यांना जमिनीचे कायदेशीर मालक घोषित केले. या निकालामुळे वारसाहक्काने मिळणाऱ्या मालमत्तेबाबतचा कायदेशीर संदर्भ अधिक स्पष्ट झाला आहे.