Property Rights : आपल्याकडे कौटुंबिक संपत्तीवरून मोठ्या प्रमाणात वाद विवाद होत असतात. तुम्ही ही कौटुंबिक संपत्ती वरून होणारे वाद विवाद जवळून पाहिलेच असतील. खरे तर संपत्ती विषयक कायद्यांची सखोल माहिती नसल्याने कुटुंबात संपत्तीवरून वाद विवाद होतात. अनेकदा संपत्तीचे हे वादविवाद भांडणात परावर्तित होतात आणि अशी प्रकरणे कोर्टात जातात.
दरम्यान आता संपत्ती विषयक अशाच एका प्रकरणात माननीय मुंबई हायकोर्टाकडून एक महत्त्वाचा निकाल समोर आला आहे. अनेकांच्या माध्यमातून आजोबांच्या संपत्तीवर नातवंडांचा जन्मसिद्ध अधिकार असतो का असा सवाल उपस्थित केला जात होता.
आता अशाच एका प्रकरणात माननीय हायकोर्टाने याचबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निकाल देताना हिंदू कुटुंबात नातू किंवा नात यांना आजोबांच्या संपत्तीवर जन्मसिद्ध अधिकार सांगता येणार नाही असं म्हटलं आहे.
यामुळे सध्या नागपूर खंडपीठाच्या या निकालाची सर्वदूर चर्चा सुरू आहे. हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या तरतुदी यामुळे अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत. नागपूर खंडपीठाने दोन दिवसांपूर्वी अर्थात 27 ऑक्टोबर रोजी हा निकाल दिला. विश्वंभर विरुद्ध सुनंदा या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
खरेतर हा वाद संयुक्त कुटुंबातील संपत्तीच्या वाटपावरून होता. या प्रकरणात नातीने (मुलीची मुलगी) आपल्या आजोबांच्या संपत्तीत हिस्सा मागत कोर्टात दावा दाखल केला होता. तिचा दावा असा होता की तिची आई जिवंत असून तिने आपला हक्क सोडलेला नाही, त्यामुळे आईच्या वतीने तिलाही आपल्या आजोबांच्या संपत्तीतील हिस्सा मिळायला हवा.
नातीने 2005 च्या हिंदू वारसा (दुरुस्ती) अधिनियमानुसार मुलांप्रमाणेच मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क असल्याचा दाखला देत आपली बाजू मांडली. पण न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत स्पष्ट केले की नातीला आजोबांच्या संपत्तीवर कोणताही जन्मसिद्ध हक्क नाहीये.
यावेळी माननीय हायकोर्टाने 2005 च्या सुधारणेनंतर मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क दिले असले तरी या कायद्यात मुलींच्या मुलांना म्हणजेच नातवंडांना असा अधिकार दिलेला नाही असे स्पष्ट केले. नात ही आजोबांच्या “पुरुष वंशातील वंशज” (लाइनल डिसेंडंट) मानली जात नाही.
त्यामुळे तिला संयुक्त कौटुंबिक संपत्तीत हिस्सा मागण्याचा कायदेशीर अधिकार राहत नाही. न्यायालयाने हिंदू मिताक्षरा कायद्याचा संदर्भ देत म्हटले की, हा कायदा प्रामुख्याने वडिल आणि त्यांच्या पुरुष वंशजांवर आधारित आहे.
सुधारित कायद्यानंतर मुलींना समान हक्क दिले गेले असले तरी, त्यांच्या पुढील पिढीला म्हणजे मुलींंच्या मुलांना तो अधिकार लागू होत नाही. या निर्णयामुळे वारसाहक्काच्या मर्यादा आणि मिताक्षरा कायद्याच्या व्याख्येबाबत पुन्हा एकदा स्पष्टता आली आहे. नक्कीच नागपूर खंडपीठाने दिलेला हा निकाल अनेक प्रकरणांमध्ये दिशादर्शक ठरणार आहे.
