Property Rights : भारतात संपत्ती वरून कुटुंबांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाद-विवाद होत असतात. संपत्ती वरून भावंडांमध्ये वाद-विवाद होणे काही नवीन नाही. खरे तर भारतीय कायद्याने सद्यस्थितीला मुलांना आणि मुलींना समान अधिकार दिलेले आहे.
मात्र काही प्रकरणांमध्ये मुलींना आपल्या वडिलांच्या संपत्ती मध्ये कोणताच अधिकार मिळत नाही. दरम्यान अशाच एका प्रकरणात छत्तीसगढ हायकोर्टाकडून एक महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला आहे.
हिंदू कुटुंबातील मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर केव्हा अधिकार मिळतो आणि केव्हा मिळत नाही यासंदर्भात छत्तीसगढ हायकोर्टाकडून महत्त्वाचा निकाल समोर आला असून हा निर्णय या पुढील प्रकरणांमध्ये देखील दिशादर्शक ठरणार असल्याचा दावा केला जातोय. दरम्यान आता आपण छत्तीसगड हायकोर्टाचा निकाल नेमका काय सांगतो याबाबत माहिती पाहूयात.
हायकोर्टाचा निकाल काय सांगतो ?
माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार, जर पित्याचा मृत्यू 9 September 1956 पूर्वी झाला असेल, तर त्याची पोटची लेक सुद्धा तीच्या पितृसंपत्तीवर भागीदारीचा दावा सांगू शकत नाही. कारण म्हणजे 9 सप्टेंबर 1956 रोजी हिंदू वारसा हक्क कायदा लागू झाला असून याच दिवसापासून मुलांना आणि मुलींना पितृ संपत्तीवर समान अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
दरम्यान 1956 पूर्वी हिंदू वारसा हक्क कायदा अस्तित्वात नव्हता तर त्यावेळी वारसा हक्काचा निकाल मिताक्षरा पद्धतीने लागत. या पद्धतीनुसार त्यावेळी मुलगा जीवित असेल तर संपूर्ण हक्क त्यालाच मिळायला. त्यावेळी मुलगा हयात असताना मुलींना कोणताच अधिकार मिळत नव्हता.
पण इथे एक गोष्ट आवर्जून नमूद करण्यासारखे आहे ती म्हणजे 1956 पूर्वी लागू असणाऱ्या पद्धतीनुसार जर पित्याला मुलगा नसेल, तर मुलीला वारसाहक्क मिळतो. दरम्यान आता आपण ज्या प्रकरणात छत्तीसगड हायकोर्टाने निकाल दिला आहे ते प्रकरण नेमकं कस आहे याबाबत माहिती पाहूयात.
प्रकरण नेमक कस आहे?
हे प्रकरण छत्तीसगड राज्यातील सुरगुजा जिल्ह्यातील आहे. या प्रकरणांमध्ये मुलगी रगमानिया हिने 2005 मध्ये आपल्या वडिलांच्या संपत्तीवर दावा ठोकला. तिने पिता सुधीन याच्या संपत्तीतील हिस्सा मागत दावा दाखल केला. पण तीचे वडील 1950-51 मध्येच मरण पावले होते.
म्हणजेच या प्रकरणात वारसा हक्कासाठी मिताक्षरा कायदा लागू झाला. आता तिचा भाऊ हयात असल्याने अन वडील मरण पावले असल्याने या पद्धतीने नुसार तिला अधिकार मिळू शकत नाही. यामुळे ट्रायल कोर्टाने आणि अपील कोर्टाने तिची याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान आता छत्तीसगड हायकोर्टाने सुद्धा तिची याचिका फेटाळून लावली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांनी या प्रकरणाचा निकाल देत मुलीचा दावा फेटाळून लावला.
सुधिनचा म्हणजेच तिच्या वडिलांचा मृत्यू 1956 पूर्वी झालाय. त्यामुळे त्यांची स्वतः मिळविलेली संपत्ती मुलगा बॅगादास याच्याकडेच जाते. या प्रकरणात मुलगी दावा करू शकत नाही असा महत्वपूर्ण निकाल छत्तीसगढ हायकोर्टाने दिला.