Property Rights : संपत्तीवरून होणारे वाद विवाद कुटुंबात मोठ्या प्रमाणात कलह निर्माण करतात. खरेतर, देशात जमीन-मालमत्तेबाबतचे वाद ही नवी बाब नाही. कायद्यांची अपुरी माहिती असल्याकारणानेच संपत्तीवरून होणारे वादही होतात.
विशेषत: वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील हक्क, विभाजन आणि दाव्यांबाबतचा गोंधळ अनेक कुटुंबांमध्ये मोठ्या वादाला कारणीभूत ठरत आहे. योग्य माहितीअभावी अनेक वारसदारांकडे कायदेशीर हक्क असूनही ते वेळेत दावा दाखल करत नाहीत आणि त्यामुळे आपले हक्क गमावण्याची वेळ ओढवून घेतात.
अशा पार्श्वभूमीवर वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे नक्की काय आणि तिच्यावर दावा करण्याची कायदेशीर मुदत किती, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. भारतीय कायद्यानुसार, सलग चार पिढ्यांपासून कुटुंबात अविभाजित राहिलेली मालमत्ता ‘वडिलोपार्जित मालमत्ता’ मानली जाते.
म्हणजेच पणजोबा, आजोबा, वडील आणि मुले अशा क्रमाने मालमत्ता वारशाने पुढे गेली असेल आणि त्या मालमत्तेचे विभाजन अधिकृतपणे झाले नसेल, तर ती वडिलोपार्जित श्रेणीत येते.
या प्रकारच्या मालमत्तेबाबतची महत्त्वाची बाब म्हणजे मुलांना जन्मताच या मालमत्तेवर समान कायदेशीर हक्क मिळतो. त्यामुळे वडिलांना एकतर्फी निर्णय घेऊन अशी मालमत्ता विकणे किंवा वाटून देणे कायदेशीरदृष्ट्या मान्य नाही.
सर्व वारसदारांची संमती आवश्यक असते. दरम्यान आता आपण वडिलोपार्जित मालमत्तेवर किती वर्षापर्यंत दावा करता येऊ शकतो याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.
किती वर्षापर्यंत दावा करता येतो
मर्यादा कायदा, 1963 नुसार, वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील हक्क नाकारला गेला असेल किंवा एखाद्याचे नाव जाणूनबुजून वगळले गेले असेल, तर त्या व्यक्तीने 12 वर्षांच्या आत न्यायालयात दावा दाखल करणे बंधनकारक आहे.
या कालावधीनंतर दाखल केलेले दावे न्यायालयाने स्वीकारण्याची शक्यता अत्यल्प राहते. त्यामुळे अनेकांना आपल्याकडे हक्क असूनही विलंबामुळे न्याय मिळत नाही. तरीही काही विशेष परिस्थितींमध्ये न्यायालय 12 वर्षांनंतरही दावा स्वीकारू शकते.
उदा. फसवणूक, कागदपत्रांमध्ये फेरफार, चुकीची किंवा दडपलेली माहिती, मानसिक अस्वस्थता, किंवा जाणीवपूर्वक हक्क नाकारल्याचे पुरावे आढळल्यास न्यायालय विलंब माफ करू शकते.
मात्र अशा प्रकरणांची संख्या अत्यंत कमी असून प्रत्येक केस स्वतंत्रपणे तपासली जाते. वडिलोपार्जित मालमत्ता ही जन्मसिद्ध हक्काची असल्याने मुलांचे नाव त्यातून सहज काढणे पालकांसाठीही शक्य नसते.
चुकीची माहिती किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचा अभाव यामुळे अनेकजण आपले हक्क गमावतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये योग्य वेळी कायदेशीर सल्ला घेणे आणि कागदपत्रांची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
