Property Rights : अनेक कुटुंबांमध्ये संपत्तीच्या कारणांवरून वादविवाद होतात. अशाच एका कौटुंबिक वादात माननीय दिले हायकोर्टाकडून एक महत्त्वाचा निकाल समोर आला आहे. खरंतर अनेकांच्या माध्यमातून सासू-सासर्‍यांच्या मालमत्तेत सुनेचा अधिकार किती असतो असा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
दरम्यान अशाच एका प्रकरणात माननीय दिल्ली हायकोर्टाने सासू-सासर्‍यांच्या मालमत्तेत सुनेचा अधिकार किती असतो याबाबत निकाल दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात शांततेने तसेच सन्मानाने राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असे नमूद करत कौटुंबिक वादात सुद्धा ज्येष्ठांचा हा अधिकार हिरावला जाऊ शकत नाही अशी टिप्पणी केली.
दरम्यान यावेळी दिल्ली हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाचा सुनेला सासऱ्याच्या घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. यावेळी दिल्ली हायकोर्टाने घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्याअंतर्गत सुनेचा सासू-सासर्‍यांच्या घरात राहण्याचा अधिकार मान्य केला.
मात्र हा अधिकार मान्य करतानाच सुनेला सासू-सासर्‍यांच्या घरात फक्त राहण्याचा अधिकार आहे त्या घरावरील मालकी अधिकार हा सासू-सासऱ्यांचाच राहणार असेही स्पष्ट केले.
यावेळी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतलेत आणि त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता नमूद केली. या प्रकरणात दोन्ही पक्षांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संतुलन राखण्याची गरजही न्यायालयाला भासली. आता आपण हे प्रकरण नेमक काय आहे याचा आढावा घेऊया.
कस आहे संपूर्ण प्रकरण ?
दिल्ली उच्च न्यायालयात जे प्रकरण समोर आलो होतो त्या प्रकरणा वादग्रस्त घर एकच होत. या वादग्रस्त घरामध्ये सामायिक पायऱ्या आणि स्वयंपाक घर सुद्धा सामायिक होते. अशा परिस्थितीत सासू-सासऱ्यांना तसेच सुनेला त्याच घरात वेगळे राहणे व्यावहारिक नव्हते. न्यायालयाने देखील हीच गोष्ट अधोरेखित केली.
दरम्यान या प्रकरणातील सासू-सासर्‍यांनी सुनेसाठी पर्यायी घर देण्याची तयारी दर्शविली. त्यांनी दरमहा 65 हजार भाडे, देखभाल खर्च, वीज आणि पाण्याचे बिल तसेच सुरक्षा ठेव स्वतः देण्याचे आश्वासन दिले.
दरम्यान सासू-सासर्‍यांच्या या प्रस्तावाला न्यायालयाने योग्य मान्यता देत सुनेकडून ट्रायल कोर्टाच्या निकाला विरोधात जे अपील दाखल करण्यात आले होते ते अपील फेटाळून लावले. न्यायालयाने कौटुंबिक हक्कांसाठी संघर्ष होत असताना नाजूक संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कोणाच्याही प्रतिष्ठेला किंवा सुरक्षिततेला धक्का लागता कामा नये, असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच महिलांना Protection of Women from Domestic Violence (PWDV) Act अंतर्गत बेघर होण्यापासून संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. पण, वृद्ध पालकांनाही त्यांच्या शेवटच्या काळात शांततेत आणि सन्मानाने जगण्याचा तितकाच मजबूत अधिकार असल्याचेही अधोरेखित केले.
दरम्यान दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने वृद्ध दांपत्याने चार आठवड्यांच्या आत सुनेसाठी जुन्या घरासारख्या परिसरात दोन खोल्यांचा फ्लॅट उपलब्ध करून द्यावा. फ्लॅट तयार झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत सुनेने वादग्रस्त घर रिकामे करायला हवे असा महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
