Property Rules : भारतात अलीकडे जमिनीच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि शहरीकरणामुळे सध्या जमिनीचा शॉर्टेज आहे आणि हेच कारण आहे की सध्या जमिनीचे दर आकाशाला गवसणी घालत आहेत. दरम्यान, अलीकडील काही वर्षांमध्ये जमीन-खरेदीच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीच्या घटना देखील समोर आल्या आहेत.
खरंतर आपल्या देशात जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी ही कायदेशीर मालकी सुनिश्चित करण्याची प्रक्रिया आहे. पण जमिनीची तसेच मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रांची जमवाजमव करावी लागते.
शिवाय ही प्रक्रिया फारच वेळ खाऊ आहे आणि यात फसवणूक देखील मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे. दरम्यान आता जमीन खरेदीच्या प्रक्रियेत थोडासा बदल झाला आहे. जमीन तसेच मालमत्तेच्या खरेदी विक्रीच्या प्रक्रियेमधील काही नियमात सरकारने बदल करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
जमीन अन मालमत्तेच्या नोंदणी प्रक्रियेत सरकारने नेमके काय बदल केले आहेत? याच बाबत माहिती पाहणार आहोत तसेच हे नवीन नियम कधीपासून लागू होतील याबाबतही आढावा घेणार आहोत.
काय आहेत नवीन नियम ?
आधार कार्डसोबत लिंकिंग आवश्यक आहे : जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यक्तींना आता आपले आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक राहणार आहे. फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे फसवणुकीला आळा बसणार असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. आता प्रत्येक मालमत्तेचा रेकॉर्ड आधारशी जोडला जाणार आहे. या निर्णयामुळे बेनामी मालमत्तेचा शोध घेणे सोपे होणार आहे.
ई-स्टॅम्पिंग अनिवार्य : मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेतील दुसरा सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता ई स्टॅम्पिंग अनिवार्य करण्यात आली आहे. पारंपरिक स्टॅम्प पेपरऐवजी ई-स्टॅम्पिंग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामुळे बनावट स्टॅम्प पेपरचा धोका पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे. आता स्टॅम्प ड्युटी सुद्धा ऑनलाइन भरता येणार आहे.
व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे नोंदणी प्रक्रिया : नव्या नियमानुसार आता मालमत्तेची नोंदणी करताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य राहणार आहे. या प्रणालीमुळे आता कोणत्याही वादाच्या परिस्थितीत हे रेकॉर्डिंग महत्त्वाचा पुरावा ठरणार आहे. या प्रणालीमुळे दबावाखाली किंवा बळजबरीने झालेल्या व्यवहारांना आळा बसणार आहे.
डिजिटल नोंदणी प्रणाली : आता सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. म्हणजे आता सर्व आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड करावी लागतील. ई-साइन आणि डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर डिजिटल प्रमाणपत्र सुद्धा मिळणार आहे.
