Property Rules : भारतात संपत्ती विषयक अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे हिंदू वारसा हक्क. खरे तर हा कायदा 1956 मध्ये अस्तित्वात आला. पुढे 2005 मध्ये यात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार मुलांप्रमाणेच मुलींनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान अधिकार मिळाला.
मुलगी अविवाहित असो किंवा विवाहित तिला वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलांप्रमाणे समान अधिकार आहे असे या कायद्याने स्पष्ट झाले. पण आता प्रश्न असा की 2005 च्या हिंदू वारसा दुरुस्ती कायद्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाल्यास मुलीला मालमत्तेत वाटा मिळतो की नाही? दरम्यान यासंदर्भात माननीय सुप्रीम कोर्टाने काही वर्षांपूर्वी एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू वारसा (दुरुस्ती) अधिनियम 2005 संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. तीन न्यायाधीशांच्या एका खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळतील, आणि वडील त्या वेळी जिवंत असो वा नसो, याचा काहीही फरक पडणार नाही असा मोठा निकाल दिला आहे.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाने अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या कायदेशीर संभ्रमाला पूर्णविराम मिळाला असे मत जाणकारांच्या माध्यमातून व्यक्त केले जाते. वडिलांचा मृत्यू 2005 पूर्वी झाला असेल, तर मुलींना वारशात हिस्सा मिळेल का ? याबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत होते. अशी अनेक प्रकरणे वेळोवेळी समोर येत होती.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतो असा महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. अर्थात मुलीचा जन्म कधी झाला यावर किंवा वडिलांचा मृत्यू कधी झाला यावर मुलींचा हक्क ठरणार नाही. त्यांना मुलांप्रमाणेच वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार मिळेल.
2005 साली कायद्या जी दुरुस्ती झाली त्यातून हिंदू संयुक्त कुटुंबातील प्रत्येक मुलीला जन्मत:च “को-पार्सनर” अर्थात सह हिस्सेदार म्हणून अधिकार देण्यात आले. मुलगी आपल्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत तितकाच हिस्सा मागू शकते, जितका मुलाला मिळतो. माननीय न्यायालयाने त्यावेळी “मुलगा हा लग्न होईपर्यंत मुलगा असतो, पण मुलगी आयुष्यभर कन्या राहते.
त्यामुळे तिच्या हक्कांवर अन्याय होता कामा नये, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी देखील दिली होती. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो महिलांना संपत्तीच्या प्रकरणांमध्ये योग्य अधिकार मिळणार आहेत. कौटुंबिक संपत्तीच्या वाटपात जेंडरच्या आधारावर भेदभाव होणार नाही. माननीय सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवणारा आहे.
