Property Rules : महाराष्ट्रात तसेच देशात सगळीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रस्ते तयार करत आहे. तसेच राज्य रस्ते विकास महामंडळ देखील वेगवेगळे महामार्ग विकसित करते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही छोटे मोठे रस्ते विकसित केले जातात. हे रस्ते शासकीय तसेच खाजगी जमिनीवरून शिवाय वनजमिनीवरून जातात. तुमच्या जमिनीवरून असे रस्ते तयार करण्यात आले असतील.
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या जमिनीवरून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. पण अशा वेळी संबंधित जमीन सरकारी वापरासाठी राखीव मानली जाते.
त्यामुळे त्या भागावर मालक बांधकाम, भिंत, गेट किंवा शेतीसारखे कोणतेही काम करू शकत नाही. मात्र, जर रस्ता किंवा बांधकाम अधिकृतरीत्या करण्यात आले नसेल तर अशा प्रकरणात जमिनी मालक संबंधितांकडे तक्रार करू शकतो.
अशा प्रकरणांमध्ये जमीनमालकाला संबंधित विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याचा आणि मोबदला मागण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. दरम्यान अनेकांच्या माध्यमातून जर त्यांच्या मालिकेच्या जमिनीवर विजेचा खांब उभारण्यात आला असेल तर अशावेळी त्यांना नुकसान भरपाई किंवा मोबदला मिळू शकतो का असा प्रश्न विचारला जात होता.
आज आपण याच संदर्भातील सविस्तर माहिती या लेखातून समजून घेणार आहोत. या संदर्भात Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 मध्ये काही नियम देण्यात आले आहेत.
सदर नियमानुसार कोणत्याही सार्वजनिक वापरासाठी जर जमीन अधिग्रहित केली असेल, तर मालकाला योग्य ती नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे, जर जमिनीवरून नाला किंवा गटार जात असेल, तर तो नैसर्गिक नाला सरकारच्या मालकीचा मानला जातो.
त्याचा प्रवाह अडवणे, भराव टाकणे किंवा मार्ग बदलणे हा गुन्हा समजला जातो. महसूल अधिकारी आणि ग्रामसेवक अशा प्रकरणांवर कारवाई करण्यास पात्र असतात. Maharashtra Irrigation Act, 1976 आणि Environment Protection Rules नुसार, जर जमिनीवरून हाय टेन्शन वीजलाइन, ट्रान्सफॉर्मर किंवा इलेक्ट्रिक पोल गेला असेल, तर त्या खाली बांधकाम करण्यास परवानगी नसते.
ही जागा “Right of Way” म्हणून वीज विभागाच्या वापरासाठी राखीव ठेवली जाते. अशा प्रकरणांत विभाग बहुतेक वेळा जमीन संपादन करत नाही, परंतु वापराचा हक्क घेतो. जमिनीवर सरकारी वापर किंवा नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, फेरफार व गाव नकाशा तपासावा.
तसेच ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय किंवा वीज विभागाकडे लेखी तक्रार करून नुकसानभरपाईचा अर्ज करावा. आवश्यक असल्यास RTI द्वारे कागदपत्रे मिळवावीत. शासन नियमांनुसार प्रत्येक जमीनमालकाला न्याय्य मोबदल्याचा हक्क आहे.
