Pune Airport News : पुण्याला एक नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची भेट मिळणार आहे. जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात हे नवीन विमानतळ प्रस्तावित करण्यात आले असून याच प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत मोठे अपडेट समोर आली आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग आला असून या प्रकल्पाचे भूसंपादन नेमके कसे होणार याची रूपरेषा काय असणार याबाबत प्रशासनाकडून मोठी माहिती देण्यात आली आहे. पण, शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या भूमिकेबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी 7 गावांतील जमीनधारकांशी थेट संवाद साधत प्रशासनाने भूसंपादनाची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे. यात स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या जमीन मालकांना गेल्या तीन वर्षांमधील रेडीरेकनर दर आणि बाजारभावाच्या सरासरीहून सर्वोत्तम दराच्या चारपट मोबदला देण्याचे धोरण ठरवले आहे.
याशिवाय, सरकार अधिक वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णयही घेऊ शकते. मात्र, जमीन देण्यास विरोध केल्यास सक्तीने भूसंपादन करताना केवळ चारपट मोबदला दिला जाईल. तर दुसरीकडे जे जमीन मालक या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा विरोध करतायेत त्यांच्या जमिनीच्या सक्तीच्या भूसंपादनामध्ये तोच दर मिळणार आहे.
दरम्यान, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती मिळावी म्हणून भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे आणि उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे यांनी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला आहे त्यांची मते जाणून घेतली आहेत.
या संवादाच्या वेळी शेतकऱ्यांनी आपले मत मांडले. यात अनेक शेतकऱ्यांनी बागायती जमिनी गेल्यास उदरनिर्वाहाची साधनेच संपुष्टात येतील, अशी चिंता व्यक्त केली. दरम्यान या संबंधित शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून तालुक्यांतच पुनर्वसन करण्याची मागणी सुद्धा यावेळी करण्यात आली.
या बैठकीत काही शेतकऱ्यांनी मोबदल्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. प्रशासनाकडून मात्र सर्व शंका दूर करत, मोबदला ठरवताना गेल्या तीन वर्षांचे रेडीरेकनर दर आणि बाजारभाव विचारात घेऊन सर्वांत जास्त दर निश्‍चित केला जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली.
आता या प्रक्रियेसाठी पुढील आठवड्यात पुन्हा एकदा गावनिहाय बैठका घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. प्रशासनाने संवादाच्या माध्यमातून विश्वास संपादन करून भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि सहमतीने राबवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त केला.
यामुळे लवकरच पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन होईल आणि त्यानंतर या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असा आशावाद व्यक्त होतोय. तथापि आता शेतकरी प्रशासनाच्या आणि शासनाच्या या भूमिकेनंतर कशा प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे. शेतकरी स्वतःहून या प्रकल्पासाठी जमिनी देणार की प्रशासनाकडून सक्तीने भूसंपादन केले जाईल? हे सुद्धा पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
