Pune New Airport : गेल्या काही वर्षांमध्ये पुणे जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. रस्ते आणि रेल्वेचे अनेक प्रकल्प गेल्या दहा-पंधरा वर्षांच्या काळात पूर्ण झाली आहेत. यामुळे पुण्यातील कनेक्टिव्हिटी आणखी मजबूत झाली आहे. दरम्यान आता पुण्यात नवं विमानतळ तयार केलं जाणार आहे.
जिल्ह्यातील पुरंदरमध्ये हे विमानतळ विकसित होणार आहे. दरम्यान आता याच विमानतळ प्रकल्पाबाबत मोठ अपडेट हाती आलं आहे. खरेतर, या विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या मोजणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया गतीमान करण्यात आली असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
या कामासाठी एकूण 4 कोटी 86 लाख रुपयांचे शुल्क महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) भरणार असून, लवकरच याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार आहे. हा विमानतळ प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण व्हावा अशी पुणेकरांची इच्छा आहे.
या सात गावामधील जमीन मोजणी पूर्ण होणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील 3 हजार 265 सर्व्हे क्रमांकांमधील 2673.982 हेक्टर जमिनीच्या मोजणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने एमआयडीसीला शुल्क भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यानंतर एमआयडीसीने जलद गतीने मोजणी करण्याची विनंती केली असून, यासाठी जलद गतीचे शुल्क आकारण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता आपण कोणत्या गावात जमीन मोजणी केली जाणार याबाबत माहिती पाहुयात.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव मेमाणे या सात गावांमधील जमीन संपादनाची ही प्रक्रिया असून, यामध्ये पारगाव येथील जमीन सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
त्यापाठोपाठ कुंभारवळण, खानवडी आणि वनपुरी या गावांमधील जमिनीचा समावेश राहणार आहे. मोजणी जलद करण्याच्या दृष्टिकोनातून ‘ई-मोजणी’च्या व्हर्जन 2 प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज भरावेत, अशी सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
अर्जासोबत सात गावांचे नकाशे, प्रस्तावित भूसंपादन प्रस्ताव, सातबारा उतारे आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार आहेत. दरम्यान, भूमी अभिलेख विभागाने अद्याप मोजणीसाठी अंतिम सूचना दिलेली नाही असे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा प्रस्ताव आल्यास विशेष पथकामार्फत ही मोजणी पूर्ण केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी 10 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो, अशी सुद्धा माहिती यावेळी दिली आहे. जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक सुहास दिवसे यांनी या प्रकल्पासंदर्भातील ही बहुमूल्य माहिती दिली आहे.
