Pune New Expressway : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी पाहायला मिळते. गेल्या काही वर्षांमध्ये ही समस्या अधिक जटील झाली आहे. यामुळे पुणे शहर आणि पुणे महानगर परिसरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अशातच आता पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. पुण्याला एका नव्या महामार्गाची भेट मिळणार आहे. हा महामार्ग प्रकल्प पुणे महानगर परिसरातील वाहतूक कोंडी कायमची दूर करू शकेल असे बोलले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शिरूर-खेड-कर्जत-पनवेल असा नवा एक्सप्रेस वे विकसित केला जाणार आहे.
स्वतः महाराष्ट्र राज्य शासनामध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले जी यांनी ही माहिती दिली आहे. या नव्या एक्सप्रेस वे बाबत बोलायचं झालं तर याची लांबी 135 किलोमीटर इतकी असेल अन हा एक चार पदरी रस्ता राहणार आहे.
या प्रकल्पाच्या खर्चाकडे पाहिले तर या प्रकल्पासाठी अंदाजे 13 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा रस्ता बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर म्हणजेच ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्वावर उभारण्यात येणार आहे.
या BOT तत्त्वावर तयार होणाऱ्या नव्या एक्सप्रेस वे मुळे पुणे शहर व महानगर परिसरातील वाहतूककोंडी कायमची दूर होण्यास मदत होणार आहे.
या भागातील वाहतूक कोंडी होणार दूर
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, या पुण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या रस्ते विकासाच्या प्रकल्पामुळे शिक्रापूर, चाकण व तळेगाव रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल तसेच द्रुतगती मार्गावरील वाहतुकीचा भारही कमी होणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की पुणे विभागाची आढावा बैठक नुकतीच संपन्न झाली असून याच बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सचिव सदाशिव साळुंखे, मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण आणि इतर अधिकारी सुद्धा उपस्थित होते.
यावेळी राजे यांनी या प्रकल्पाबाबत अधिकची माहिती देताना असे सांगितले की, लवकरच या प्रकल्पाच्या बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित होणार आहे.
तसेच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतही यासंदर्भात चर्चा झाली असल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. एकंदरीत हा नवा महामार्ग पुणे आणि पुणे महानगर परिसरातील वाहतूक कोंडीवर रामबाण उपाय ठरू शकतो आणि यामुळे हा प्रकल्प शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बनतो.
