Pune New Highway : पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. तळेगाव चाकण शिक्रापूर या महामार्गाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही बातमी अधिक खास ठरणार आहे. खरंतर या रस्त्यावरील तळेगाव ते चाकण या 25 किलोमीटर लांबीत रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे.
यामुळे तळेगाव ते चाकण हा प्रवास आणखी वेगवान आणि सुरक्षित होईल अशी आशा आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या प्रकल्पासाठी नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात याच प्रकल्पासाठी अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
तळेगाव चाकण शिक्रापूर या 53 किलोमीटर लांबीच्या महामार्ग प्रकल्पामधील 25 किलोमीटर लांबीचा रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून 6499 कोटी रुपयांची तरतूद करून देण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ही तरतूद केली असून यामुळे या मार्गाच्या कामाला आता नक्कीच गती मिळणार असे बोलले जात आहे. खरे तर या प्रकल्पाचे काम गेल्या 25 वर्षांपासून रखडलेले आहे.
गेल्या अडीच दशकांपासून या प्रकल्पाची फाईल लाल फितीत अडकली होती, पण फडणवीस सरकारने या प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी आता भरीव निधी उपलब्ध झालाय.
मात्र गेली अनेक वर्ष हा प्रकल्प रखडला होता यामुळे आता तरी या प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण होणार का असा सवाल येथील नागरिकांकडून उपस्थित होतोय.
चाकण ते शिक्रापूर हा एकूण 53 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग प्रकल्प असून या महामार्ग प्रकल्पाचा चाकण ते तळेगाव या पंचवीस किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे आता चौपदरीकरण केले जाणार आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अन या प्रकल्पासाठी भरीव निधी उपलब्ध झाल्यानंतर आता तळेगाव ते चाकणदरम्यानच्या उन्नत महामार्ग प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण आणि निविदा प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
तळेगाव चाकण शिक्रापूर हा महामार्ग नॅशनल हायवे क्रमांक 48 (मुंबई-पुणे महामार्ग) आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 753 (पुणे-संभाजीनगर महामार्ग) यांना जोडेल. या चौपदरी उन्नत महामार्गामुळे पुण्याच्या आसपासच्या वाहतूक कोंडीतुन मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्या अस्तित्वातील दुपदरी रस्त्याचे चौपदरी महामार्गात रूपांतर करण्यात येणार असून, तळेगाव-चाकण दरम्यानच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारले जातील.
या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 6,499 कोटी रुपये असून, निधी उभारणीसाठी टोल वसुली किंवा कर्जाचा पर्याय वापरण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे.
