Pune News : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या लेकाच्या प्रकरणानंतर आता शासन आणि प्रशासन ॲक्शन मोडवर आले आहे. खरेतर पुणे जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांमध्ये जमिनीशी खरेदी विक्री संदर्भातील अनेक गैरव्यवहार समोर आले आहेत.
यामुळे शासनावर आणि प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. दरम्यान जमिनीत खरेदी विक्रीतील वाढते गैरव्यवहार पाहता आता पुणे जिल्हा प्रशासन ॲक्शन मोडवर आले असून शासकीय जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठ प्रशासनाने मोठी धडक कारवाई सुरू केली आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे सुपुत्र महार वतनाच्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या गैरव्यवहारात सापडले होते. अजित पवार यांचे सुपुत्र या गैरव्यवहारात अडकल्याने या प्रकरणाची संपूर्ण राज्यभर किंबहुना संपूर्ण देशात चर्चा झाली.
दरम्यान आता याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील तमाम वर्ग दोन प्रकारातील जमिनीची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. देवस्थान, वतन, आदिवासी, प्रकल्पग्रस्त, पुनर्वसन, सीलिंग तसेच सरकारने भाडेपट्ट्यावर किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या वर्ग-2 प्रकारातील तब्बल 2 हजार जमिनींची तपासणी करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. आता आपण ही पडताळणी प्रक्रिया कशी राहणार याची माहिती पाहूयात. मिळालेल्या माहितीनुसार सदर जमिनींची पडताळणी संबंधित तहसीलदारांमार्फत केली जात आहे. ज्या ठिकाणी अशा जमिनी आहेत तेथील तहसीलदार प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सदर जमिनीचे पंचनामे करणार आहेत.
संबंधित तहसीलदार महोदयांच्या माध्यमातून वर्ग दोन प्रकारातील जमिनी देताना कोणत्या अटी घालण्यात आल्या होत्या, सध्या त्याचा वापर त्या अटींनुसार होत आहे का, जागा तृतीय पक्षाला भाड्याने दिली आहे का किंवा अनधिकृत खरेदी-विक्री झाली आहे का, याची तपासणी केली जात आहे.
दरम्यान अशा जमिनीच्या पडताळणी दरम्यान अनधिकृत बांधकाम वा व्यावसायिक वापरासारखे नियमभंग आढळल्यास संबंधित लोकांवर कडक कारवाई करण्यात येणार अशी माहिती दिली जात आहे. खरेतर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी वर्ग दोन प्रकारातील जिल्ह्यातील सर्व जमिनींची पडताळणी करून त्याचा एक सखोल अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच सदर अहवाल हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांमधील 16 तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष पाहणी व पंचनामे केले जात आहेत. आता आपण वर्ग 2 च्या जमिनी म्हणजे नेमक्या कोणत्या जमिनी याची माहिती पाहूयात.
वर्ग- 2 जमिनी म्हणजे काय?
सरकारकडून काही विशिष्ट अटी व शर्तींवर दिल्या जाणाऱ्या जमिनी वर्ग-2 या प्रकारात मोडतात. देवस्थान, आदिवासी, वतन, प्रकल्पग्रस्त, पुनर्वसन व भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी यामध्ये सामील असतात. या जमिनी सहजच हस्तांतरित होत नाहीत. अशा जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी एक रीतसर प्रक्रिया आहे जी अनुसरणे आवश्यक आहे.
याच्या विक्रीसाठी किंवा हस्तांतरणासाठी संबंधित संस्थेकडून किंवा शासनाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक असते. नजराणा शुल्क भरल्यानंतरच अशा प्रकारच्या जमिनीची विक्री करता येते. महत्त्वाची बाब अशी की अशा प्रकारच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत अटींचा भंग केल्यास जागा सरकार जमा होण्याची तरतूद आहे.
