Pune News : पुणे शहरातील नागरिकांसाठी एक गुड न्यूज समोर येत आहे. खरे तर गेल्या काही वर्षांपासून पुणेकरांना वाहतूक कोंडीचा मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून प्रसिद्ध असणारे पुणे आता वाहतूक कोंडीमुळे सुद्धा ओळखले जाऊ लागले आहे.
दरम्यान याच वाढत्या वाहतूक कोंडीने परेशान पुणेकरांसाठी आता एक रामबाण उपाय समोर आला आहे. वाढत्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून शहरात नवीन भूमिगत रस्ता तयार केला जाणार आहे.

हा रस्ता सुमारे 45 किलोमीटर लांबीचा राहणार अशी सुद्धा माहिती समोर आली आहे. या भूमिगत रस्त्याची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे हा रस्ता शहरातील चार महत्त्वाच्या महामार्गांना जोडणार आहे.
अहिल्यानगर, सोलापूर, सातारा आणि मुंबई अशा सर्व प्रमुख महामार्गांना एकमेकांशी जोडणारा हा रस्ता पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक गेम चेंजर भूमिका घेऊ शकतो.
दरम्यान या प्रकल्पाबाबत एक नवीन माहिती समोर आली आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा प्रारूप आराखडा तयार झाला असून सल्लागार कंपनीने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (PMRDA) सादर केला आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हा अहवाल सादर झाला असल्याने आता प्राधिकरण त्यावर पुढील निर्णय घेणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत कात्रज–येरवडा मार्ग भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
या प्रकल्पाला प्राथमिक मान्यता देत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘ट्विन टनेल’ पद्धतीने रचना करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार PMRDAने व्यवहार्यता तपासणीसाठी निविदा काढल्या होत्या.
तीन कंपन्यांपैकी एका कंपनीवर सर्वेक्षणाचे काम सोपविण्यात आले होते. संबंधित कंपनीने सर्वेक्षण पूर्ण करून प्रारूप आराखडा सादर केला आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील तळजाई आणि वेताळ टेकड्यांखालील भूमिगत मार्ग या प्रकल्पात समाविष्ट आहेत.
स्वारगेट, जगताप डेअरी आणि कात्रज येथे प्रवेश–निर्गम मार्ग देण्यात येणार आहेत. शिवाजीनगर–येरवडा, येरवडा–खडीमशिन चौक आणि जगताप डेअरी–कोथरूड हे प्रमुख भूमिगत मार्ग असतील. जमिनीखाली सुमारे 30 मीटर खोलीवर सहापदरी रस्त्याची रचना करण्यात आली आहे.
हा रस्ता तीन टप्प्यांत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे. रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर कोथरूड, सेनापती बापट रोड, कात्रज, लष्कर परिसर, येरवडा तसेच मध्यवर्ती भागातील वाहतूक कोंडी कमी होणार असून प्रवासवेळ मोठ्या प्रमाणात वाचेल. विशेष म्हणजे भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाला कोणताही अडथळा न आणता मार्ग नियोजन करण्यात आले आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार या प्रकल्पावर 20 ते 22 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून PMRDAची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. दरम्यान पीएमआरडीए आणि राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाली की मग या प्रकल्पाचे प्रत्यक्षात काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.













