Pune Ring Road : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी बाह्य वळण रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून पुणे रिंग रोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून या प्रकल्पासाठी सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.
मात्र याच भूसंपादन प्रक्रियाबाबत एक महत्त्वाचे अपडेट हाती आली आहे. खरे तर रिंग रोड हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, यामुळे या प्रकल्पाचे भूसंपादन जलद गतीने पूर्ण व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
यानुसार आता या प्रकल्पातील भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. असे असतानाच शिवगंगा खोऱ्यातील काही गावांमधील मूल्यांकनात त्रुटी झाली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
मूल्यांकनात काय त्रुटी झाली?
शिवगंगा खोऱ्यातील जमिनीचे मूल्यांकन करताना प्रशासनाकडून मोठी त्रुटी झाली असल्याचा आरोप संबंधित शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. रांजे, कुजगाव, राठवडे इत्यादी गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे चुकीचे मूल्यांकन करण्यात आले असून यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे आणि यामुळे संबंधित भागातील शेतकरी कमालीचे संतप्त झाले आहेत.
या भागातील बाधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बागायती जमिनी, आंबा व इतर झाडे, विहिरी, पाइपलाइन यांचे योग्य मूल्यमापन झाले नसल्याचे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांच्या मते काही ठिकाणी मूल्यमापन करताना या घटकांची नोंदच करण्यात आलेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे योग्यरीत्या मूल्यमापन न करताच प्रशासनाकडून सक्तीने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचा मोठा आरोपही करण्यात आला आहे. दरम्यान मूल्यमापनात त्रुटी आढळली असल्याने संबंधित बाधित शेतकऱ्यांनी लवादाकडे दाद सुद्धा मागितली आहे.
मात्र, लवादाचा निर्णय येण्यापूर्वीच जमिनीचा ताबा घेत बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता असल्याने पुरावे नष्ट होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली आहे आणि म्हणूनच भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात स्थळ पाहणी करून पुन्हा मूल्यांकन करावे अशी मागणी संबंधितांकडून करण्यात आली आहे.
तसेच जर या योग्य मूल्यांकन झाले नाही तर आम्ही जमिनीचा ताबा देणार नाही अशी भूमिकाही शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. शिवाय, प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन फेरमूल्यांकन करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आली आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या या भूमिकेनंतर आता पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील भूसंपादनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत.
प्रशासनाने काय सांगितले?
या प्रकरणात प्रशासनाकडून देखील स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. प्रशासनाने मूल्यांकन करताना जर काही गोष्टींचा समावेश चुकून राहिला असेल तर संबंधित यंत्रणेकडून पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली जाईल आणि दुबार मूल्यांकन करून सुधारित अहवाल सादर करण्यात येईल आणि संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आणि प्रशासनाने सांगितल्याप्रमाणे या संबंधित भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे पुन्हा मूल्यांकन होणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
