Pune Vande Bharat Railway : पुण्यातील आणि नागपूरमधील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी पुण्यातून विदर्भात आणि विदर्भातून पुण्यात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी खास ठरणार आहे.
खरे तर शिक्षणाचे माहेरघर आणि सांस्कृतिक राजधानी पुणे तसेच राज्याची उपराजधानी नागपूर ही शहरे राज्याच्या एकात्मिक विकासासाठी महत्त्वाची आहे. शिवाय पुणे ते विदर्भ असा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या फारच उल्लेखनीय आहे आणि याच प्रवाशांसाठी रेल्वे प्रशासनाच्या माध्यमातून पुणे नागपूर वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्यात आली आहे.

2025 मध्ये सुरू झालेली ही वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्रातील एक प्रमुख वंदे भारत ट्रेन असून यामुळे पुणे ते नागपूर हा प्रवास वेगवान झाला आहे. सध्या स्थितीला ही गाडी आठ डब्यांची आहे. मात्र आता या गाडीच्या डब्यांच्या संख्येत वाढ होणार आहे.
ह्या गाडीला प्रवाशांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळत असल्याने रेल्वे मंत्रालयाकडून लवकरच या संदर्भात सकारात्मक निर्णय होण्याची अशा व्यक्त केली जात आहे. खरे तर शिक्षण आणि नोकरी निमित्ताने पुणे ते नागपूर दरम्यान वंदे भारत एक्सप्रेसने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या फारच उल्लेखनीय आहे.
ही गाडी अल्पावधीतच प्रवाशांच्या पसंतीस खरी उतरली आहे. आता या गाडीला मिळणारा प्रतिसाद पाहता आणि प्रवाशांची डबे वाढवण्याचे मागणी पाहता रेल्वे प्रशासनाकडून लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशा आहे.
किती डबे वाढवले जाणार ?
सध्या नागपूर येथील अजनी ते पुणे दरम्यान सुरू असणारी वंदे भारत ट्रेन आठ डब्यांची आहे. मात्र या गाडीच्या डब्ब्यांची संख्या वाढवली जाणार आहे. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक विवेककुमार गुप्ता यांनी यासंदर्भात नुकतेच एक महत्त्वाचे विधान केले आहे.
खरे तर बुधवारी विवेक कुमार गुप्ता नागपूर दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसच्या डबे वाढवण्याची मागणी आहे आणि त्यासंदर्भात सकारात्मक विचार केला जात असल्याची माहिती दिली आहे.
त्यांच्या या आश्वासनामुळे आता लवकर डब्यांची संख्या वाढण्यात येईल असा विश्वास व्यक्त केला जातोय. सध्या नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेस आठ डबे घेऊन धावत आहे पण गाडीला 8 अतिरिक्त डबे जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.
अर्थात डबे वाढवण्याचा निर्णय झाला तर या मार्गावर 16 डब्ब्यांची वंदे भारत धावताना दिसणार आहे. मात्र असे असले तरी या संदर्भातील निर्णय रेल्वे मंत्रालयकडूनच होणार आहे. यामुळे आता मंत्रालय या मागणीबाबत नेमका काय निर्णय घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.