Purandar Airport : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी राज्य सरकार कर्ज घेणार असून, त्यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार असून सुमारे ३ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या भूसंपादनासाठी प्रतिएकरी एक कोटी रुपयांहून अधिक दर देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.
त्यासोबतच शेतकऱ्यांना चारपट मोबदला आणि दहा टक्के जमीन परतावा देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने उदार धोरण स्वीकारल्याचे यामुळे स्पष्ट होते.
गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर परिसरातील शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधताना, जमिनीचा एकरी दर तसेच दहा टक्क्यांऐवजी वाढीव जमीन परतावा देण्याची तयारी सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले होते.
या घोषणेनंतर भूसंपादनाच्या एकूण खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता.
मात्र सुधारित मोबदला, वाढीव परतावा आणि इतर तरतुदींमुळे आता हा खर्च सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या निधीची तरतूद करण्यासाठी राज्य सरकारने कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव हुडको (HUDCO) या वित्तसंस्थेकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामुळे पुणे आणि परिसराच्या औद्योगिक, आर्थिक तसेच दळणवळणाच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना दिला जाणारा आकर्षक मोबदला हा प्रकल्पावरील विरोध कमी करण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
