Radhakrishna Vikhe Patil : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तथा राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर नुकताच पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील हे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, ते शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातून सलग सात वेळा निवडून आलेत.
शिर्डी हा राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा बालेकिल्ला समजला जातो. राजकारण, शिक्षण तसेच सहकार या क्षेत्रांमध्ये विखे पाटील यांच्या घराण्याच्या योगदान फार मोठे आहे. आशिया खंडातील पहिला सहकारी कारखाना विखे कुटुंबानेच अहिल्यानगर जिल्ह्यात आणलाय.
दरम्यान विखे कुटुंबातील राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सहकारात आपल्या कार्याचा एक वेगळा ठसा उमटवलाय. पण आता त्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय आणि आता या प्रकरणात पोलिसांमध्ये गुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात आलाय.
यामुळे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. याबाबतची अधिक माहिती अशी की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता.
या निर्णयानुसार विखेंच्या साखर कारखान्यात 9 कोटी बोगस कर्जमाफी प्रकरणी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
आता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच आदेशाचे पालन करण्यात आले असून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय आहेत डिटेल्स ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2004, 2005 आणि 2007 या वर्षात सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने घोटाळा केला होता, या कालावधीत संचालक मंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कर्ज घेण्यात आले असा आरोप झाला होता.
महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांचे नावे घेण्यात आलेल्या त्या कर्जाचा शेतकरी बांधवांसाठी उपयोग झाला नाही, संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांच्या नावे घेतलेल्या त्या कर्जाचा स्वतःच्या हितासाठी वापर केला, असा आरोप लावण्यात आला.
जाणकार लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे, प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यातील ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब विखे यांनी हा आरोप लावला होता आणि त्यांनी या प्रकरणात लोणी पोलीस स्टेशन येथे संबंधितांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार सुद्धा दिली होती.
मात्र, पोलीस स्थानकात त्यावेळी गुन्हा दाखल झाला नाही. मग पुढे हे प्रकरण राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात पोहोचल. दरम्यान राहाता येथील न्यायालयाने सर्व संचालकांच्या विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 156/3 अन्वये कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
राहता येथील न्यायालयाने संबंधितांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिलेत. पण या आदेशाविरुद्ध संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. महत्वाची बाब म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठाने राहता न्यायालयाचा आदेश अमान्य केला होता.
मग, पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आता संबंधितांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती जाणकार लोकांकडून देण्यात आली आहे. या प्रकरणात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह एकूण 54 व्यक्तींवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
यामुळे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर भाजपाकडून काय कारवाई केली जाते ? त्यांच्या मंत्रिपदावर गदा येणार का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नक्कीच विखे पाटील यांच्यावर काय कारवाई होणार आणि या प्रकरणात पुढे काय घडतं हे पाहणे उत्सुकतेच राहणार आहे.
