Railway News : नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्याला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा इतवारी (नागपूर)-नागभीड ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात आणखी एका रेल्वे जंक्शनची भर पडणार आहे.
नागपूर-नागभीड या मार्गाचे ब्रॉडगेजचे काम उमरेडपर्यंत पूर्ण झाले असून, उर्वरित मार्गावर वेगाने काम सुरू आहे. नॅरोगेजमधून ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर होणारा महाराष्ट्रातील हा शेवटचा रेल्वे मार्ग असल्याने या प्रकल्पाला विशेष महत्त्व आहे.
या रेल्वे मार्गामुळे नागपूरला उमरेड, भिवापूर, भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील काम्पा आणि नागभीड यांच्याशी थेट जोडणी मिळणार आहे.
यामुळे नागपूर ते गोंदिया, नागपूर ते बल्लारशहा आणि नागपूर ते वर्धा या मार्गांना पर्यायी व अतिरिक्त रेल्वे मार्ग उपलब्ध होणार असून, रेल्वे वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या वाट्याला आज राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार राज्य शासन भारतीय रेल्वेला ४९१ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी देणार आहे.
भारतीय रेल्वे आणि राज्य सरकार यांचा प्रत्येकी ५० टक्के आर्थिक वाटा असलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत, ग्रामीण भागातील रेल्वे पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याच्या धोरणानुसार राज्य शासन मोठा आर्थिक भार उचलत आहे.
हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर नागभीड ते वडसा-देसाईगंज, गोंदिया आणि पुढे गडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील रेल्वे जाळे अधिक सक्षम होणार असून, स्थानिक नागरिकांना सुरक्षित, सुलभ आणि जलद दळणवळणाचा पर्याय उपलब्ध होईल.
विशेष म्हणजे, इंग्रजकालीन नॅरोगेज रेल्वेचे मोठे केंद्र असलेल्या नागभीडला या मार्गामुळे पुन्हा जंक्शनचा दर्जा मिळणार आहे. नागभीड येथून नागपूर, बल्लारशहा आणि गोंदिया हे तीनही महत्त्वाचे रेल्वे केंद्र जवळपास समान अंतरावर असल्याने, भविष्यात नागभीड हे विदर्भातील महत्त्वाचे रेल्वे हब ठरण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महारेल) मार्फत राबवला जाणारा हा प्रकल्प सध्या सुमारे ८० ते ८५ टक्के पूर्ण झाला आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महारेलने २ हजार ३८३ कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा तयार केला असून, त्यानुसार राज्य शासनाचा वाटा ३२.३३७ टक्के इतका राहणार आहे.
यातील राज्य शासनाच्या एकूण ७५७ कोटी ५ लाख रुपयांपैकी २८० कोटी रुपये यापूर्वीच अदा करण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
