Railway Ticket : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा घेत सादर केलेला नववा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरला आहे. जवळपास दीड तास चाललेल्या त्यांच्या भाषणात शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला असला, तरी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले ते भारतीय रेल्वेने.
एकूण भांडवली खर्चाच्या सुमारे ४७ टक्के निधीची तरतूद रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आल्याने सरकारची प्राधान्यक्रमातील दिशा स्पष्ट होते. मात्र, या भरीव गुंतवणुकीसोबतच रेल्वे प्रवाशांसाठी काही चिंताजनक संकेतही समोर आले आहेत.
अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रेल्वेने प्रवासी भाड्यातून सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. २०२५-२६ साठी हे लक्ष्य वाढवून ८७ हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांची ही वाढ भविष्यात रेल्वे तिकिटांच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता दर्शवते. ही भाडेवाढ सामान्य बोग्यांपुरती मर्यादित राहील की एसी कोचमध्ये जास्त जाणवेल, याचा अंतिम निर्णय रेल्वे बोर्डाकडून घेतला जाणार आहे.
महसूल वाढवण्यासाठी प्रवाशांची संख्या वाढवण्यावरही भर दिला जाऊ शकतो, मात्र तिकीट दरांमध्ये अंशतः बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा.
या कॉरिडॉरद्वारे दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई आणि सिलिगुडी यांसारख्या प्रमुख शहरांना औद्योगिक व सांस्कृतिक केंद्रांशी जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, आयटी हब आणि वित्तीय केंद्रांमधील लॉजिस्टिक्स खर्चही घटण्याची अपेक्षा आहे.
भारत सध्या ‘राष्ट्रीय रेल्वे योजना २०३०’ अंतर्गत रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर काम करत आहे. हाय-स्पीड कॉरिडॉर, वंदे भारत गाड्यांची संख्या वाढवणे, तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी चिलखत संरक्षण प्रणालीचा विस्तार करणे हे या व्यापक दृष्टिकोनाचा भाग आहेत.
एकूणच, भारतीय रेल्वेला जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी सरकार मोठी गुंतवणूक करत असून, त्याचा भार भविष्यात प्रवासी भाड्यावर पडण्याची शक्यता असल्याचे चित्र या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते.
