Ration Card News : तुमच्याकडे रेशन कार्ड आहे का? मग तुमच्यासाठी आजची बातमी खास ठरणार आहे. खरंतर रेशन कार्ड च्या माध्यमातून शासनाकडून गरजू व्यक्तींना परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाते.
याशिवाय रेशन कार्डचा विविध योजनांच्या लाभांमध्ये उपयोग होतो. रेशन कार्ड हे अनेक शासकीय आणि निमशासकीय कामासाठी आवश्यक असते. मात्र अनेक जण रेशनिंग योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला असल्याची बाब समोर आली.
यामुळे आता शासनाने अशा अपात्र लोकांना दणका देण्यासाठी एक विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. दरम्यान शासनाच्या या मोहिमेमुळे राज्यातील अनेक लाभार्थी रेशनकार्डातून बाद होणार असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गोंधळ, अपात्र नावे आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली असून अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत ‘मिशन सुधार’ हे विशेष अभियान प्रभावीपणे राबवले जात आहे.
अन्न व नागरी पुरवठ्याच्या या विशेष मोहिमामुळे योजनेत अधिक पारदर्शकता येणार असून योग्य लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असा विश्वास व्यक्त होतोय. मंडळी, या मोहिमेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शिधापत्रिकांची अचूक तपासणी करून केवळ पात्र आणि खऱ्या गरजू नागरिकांनाच योजनांचा लाभ मिळवून देणे.
राज्यभरात या अभियानांतर्गत घरोघरी जाऊन तपासणी सुरू आहे. पुरवठा निरीक्षक आणि संबंधित कर्मचारी प्रत्येक शिधापत्रिकेची सखोल पाहणी करत असून आधार क्रमांक, कुटुंबातील सदस्यांची नोंद, प्रत्यक्ष वास्तव्यास असलेली व्यक्ती आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. या प्रक्रियेत अनेक ठिकाणी मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी तसेच संशयास्पद लाभार्थी आढळून येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तपासणीदरम्यान गोळा झालेल्या माहितीनुसार तालुकानिहाय संशयास्पद लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी तयार करण्यात आली आहे. शहरी भागांसोबतच ग्रामीण भागातही ही मोहीम वेगात सुरू असून, यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी समोर येत आहेत.
प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, या यादीवर अंतिम निर्णय तहसीलदार स्तरावर घेतला जाणार आहे. सर्व कागदपत्रांची छाननी करून अपात्र, मृत किंवा दुबार नावे कायमस्वरूपी वगळली जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे प्राधान्य गट (PHH) आणि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत येणाऱ्या शिधापत्रिकांवर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष आहे. या कुटुंबांचे उत्पन्न, धान्य उचलण्याची पद्धत आणि प्रत्यक्ष कुटुंबीयांची संख्या तपासली जात असून नियमबाह्य बाबी आढळल्यास संबंधित कार्ड रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
राज्यात सध्या मोफत धान्य योजना सुरू असताना काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच ‘मिशन सुधार’ अभियान राबवले जात आहे.
या मोहिमेमुळे अपात्र लाभार्थी बाजूला पडतील आणि पात्र कुटुंबांना वेळेवर व पुरेसा शिधा मिळेल, असा विश्वास प्रशासन व्यक्त करत आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीने हे अभियान महत्त्वाचे ठरणार आहे.
