RBI News : जर सर्व काही नियोजनानुसार पार पडलं, तर फेब्रुवारी महिना कर्जदारांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ६ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या आगामी पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
परकीय ब्रोकरेज संस्था ‘बँक ऑफ अमेरिका’च्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सध्या महागाईचा दर नियंत्रणात असून आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आरबीआय व्याजदर कपातीचं पाऊल उचलू शकते.
ब्रोकरेजच्या अहवालानुसार, सध्याचा रेपो दर कमी होऊन तो ५.२५ टक्क्यांपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. जर अशी कपात झाली, तर बँकांच्या कर्जदरांमध्ये घट होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना होऊ शकतो. परिणामी, अनेक कर्जदारांचे मासिक हप्ते (EMI) कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.
दरकपातीसोबतच, बाजारात पुरेशी रोख उपलब्धता राहावी यासाठी आरबीआय मोठ्या प्रमाणावर लिक्विडिटी उपाय राबवण्याच्या तयारीत आहे. बँकिंग प्रणालीतील रोख ओघ वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक एकूण एक लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीजची खरेदी करणार आहे.
ही खरेदी ‘ओपन मार्केट ऑपरेशन्स’ (OMO) अंतर्गत केली जाणार असून, २९ जानेवारी आणि ५ फेब्रुवारी रोजी प्रत्येकी ५०,००० कोटी रुपयांच्या दोन हप्त्यांमध्ये लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आहे. याआधी हे लिलाव ५ आणि १२ फेब्रुवारी रोजी नियोजित होते, मात्र आता ते आधीच घेण्याचा निर्णय आरबीआयनं घेतला आहे.
याशिवाय, परकीय चलन बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी आरबीआय ४ फेब्रुवारी रोजी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी १० अब्ज डॉलरचा ‘यूएस डॉलर-रुपया खरेदी/विक्री’ स्वॅप लिलाव आयोजित करणार आहे.
या प्रक्रियेत बँका आरबीआयला डॉलर विकतील आणि ठरावीक कालावधीनंतर तेवढीच रक्कम परत खरेदी करतील. हा व्यवहार आरबीआयच्या नियमित परकीय चलन व्यवस्थापनाचा भाग असेल.
एकूणच, संभाव्य रेपो दर कपात, सरकारी सिक्युरिटीजची खरेदी आणि डॉलर-रुपया स्वॅप लिलाव यामुळे आर्थिक प्रणालीत लिक्विडिटी वाढण्याची अपेक्षा आहे. याचा सकारात्मक परिणाम कर्जवाढ, गुंतवणूक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या EMI वर होऊ शकतो.
