RBI Repo Rate News : आरबीआय ने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी एक मोठा निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पाच वर्षांनंतर प्रथमच रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटने कपात केली आहे, ज्यामुळे गृह कर्जासहित विविध प्रकारच्या कर्जधारकांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. पाच वर्षानंतर रेपो रेट कमी करण्यात आले आणि दोन वर्षानंतर रेपो रेट मध्ये बदल झाला. रेपो रेट आता 6.50 टक्क्यांवरून 6.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत.
यामुळे विविध प्रकारचे कर्ज स्वस्त होणार अशी अपेक्षा आहे. तर या निर्णयामुळे एफ डी वरील व्याजदरात सुद्धा कपात होणार आहे. म्हणजेच या निर्णयाचा काही ग्राहकांना फायदा होणार आहे तर एफडी मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांना या निर्णयाचा फटका सुद्धा बसणार आहे. दरम्यान, प्रत्यक्षात सर्व कर्जदारांना आरबीआयने रेपो रेट मध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्वरित फायदा मिळेलच असे नाही.
कारण कर्जाचा व्याजदर कधी आणि किती कमी होईल हे मुख्यतः कर्जाच्या प्रकारावर अवलंबून असते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, रेपो दराशी थेट जोडलेली कर्जे त्वरित स्वस्त होतील, तर एमसीएलआर (MCLR – Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) आधारित कर्जधारकांना हा फायदा मिळण्यास काही महिने लागू शकतात. दरम्यान आज आपण रेपो रेटमध्ये कपात केल्यानंतरही एमसीएलआर आधारित कर्ज लगेचच स्वस्त का होऊ शकत नाही याचा एक आढावा घेणार आहोत.
एमसीएलआर आधारित कर्जांमध्ये व्याजदर कपातीला विलंब का होतो?
आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे यांच्या मते, रेपो दर कपात झाल्यानंतर त्याचा परिणाम त्वरित बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड कर्जांवर होतो, कारण ही कर्जे थेट रेपो रेटशी संलग्न असतात. मात्र, एमसीएलआर आधारित कर्जे बँकेच्या निधी खर्च, ठेवींचे दर आणि ऑपरेशनल खर्चाशी जोडलेली असतात.
त्यामुळे, या कर्जांवरील व्याजदरात बदल होण्यास किमान दोन तिमाही (सहा महिने) लागू शकतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे बँकांकडे असलेल्या जुन्या ठेवी पूर्वीच्या उच्च दरांवरच सुरू राहतील, त्यामुळे बँकांना त्वरित व्याजदर कपात करणे शक्य होत नाही. केवळ नवीन ठेवींवरच बदलत्या व्याजदराचा परिणाम दिसून येतो.
बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता समस्या आणि त्याचा परिणाम
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत सध्या रोख रकमेची मर्यादित उपलब्धता आहे. बँकांनी आधीच ठेवींवर अधिक व्याजदर देऊन ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यामुळे त्यांचा निधी खर्च वाढला आहे. परिणामी, एमसीएलआर आधारित कर्जे स्वस्त होण्यासाठी अधिक वेळ लागेल.
तज्ज्ञांच्या मते, जर आरबीआयने रोख रकमेची तरलता वाढवण्यासाठी अतिरिक्त पावले उचलली नाहीत, तर मार्च २०२५ पर्यंत बँकांना सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांच्या निधीची कमतरता जाणवू शकते. यामुळे एमसीएलआर आधारित कर्जांवरील व्याजदर कपातीचा संपूर्ण लाभ ग्राहकांना उशिरा मिळू शकतो.
रेपो दर कपातीचा त्वरित फायदा कोणत्या कर्जदारांना मिळेल?
ज्या ग्राहकांचे कर्ज बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड (EBLR – External Benchmark Linked Rate) आहे, त्यांना तातडीने व्याजदर कपातीचा फायदा होईल. हे कर्ज थेट रेपो रेटशी जोडलेले असल्याने, RBI ने दर कपात केल्यास बँकांना व्याजदर कमी करावा लागतो. परिणामी, नवीन आणि विद्यमान अशा दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांना तात्काळ दिलासा मिळतो.
एमसीएलआर आधारित कर्जे स्वस्त होण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो?
एमसीएलआर कर्जांचे दर सहा महिन्यांतून एकदा रीसेट होतात. त्यामुळे, रेपो दर कपात झाल्यानंतर त्याचा संपूर्ण परिणाम एमसीएलआरशी जोडलेल्या गृह आणि वाहन कर्जांवर दिसण्यासाठी किमान दोन तिमाही (सहा महिने) लागू शकतात. जर बँकांकडे पुरेशी तरलता नसेल आणि त्यांना आधीच्या उच्च दराने ठेवी स्वीकाराव्या लागत असतील, तर ही प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडू शकते.
ग्राहकांनी काय करावे?
जर तुम्ही गृह किंवा वाहन कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड कर्जाचा (EBLR) पर्याय अधिक फायदेशीर ठरू शकतो. कारण यावर रेपो दरात झालेल्या बदलांचा त्वरित परिणाम होतो. मात्र, तुमचे कर्ज आधीच एमसीएलआर आधारित असेल, तर व्याजदर कपातीचा फायदा मिळण्यासाठी सहा महिने किंवा त्याहून अधिक प्रतीक्षा करावी लागू शकते. त्यामुळे, नवीन कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांनी आपल्या बँकेकडून कोणत्या प्रकारचे व्याजदर मॉडेल लागू आहे याची माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार निर्णय घ्यावा.
