School Students : शालेय शिक्षण विभागाकडून २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठीची संचमान्यता अंतिम करण्याची प्रक्रिया सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. १५ मार्च २०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसारच ही संचमान्यता देण्यात येत असून, त्यानुसार नववी आणि दहावीच्या वर्गात किमान २० विद्यार्थी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आवश्यक विद्यार्थीसंख्या पूर्ण न करणारे वर्ग बंद करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार शिक्षक पदांसाठी विद्यार्थीसंख्येचे नवे निकष ठरवण्यात आले आहेत. आता ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आणि ९० विद्यार्थ्यांसाठी तीन शिक्षक अशी रचना लागू करण्यात आली आहे. मात्र ६० ते ८९ विद्यार्थी असले तरी तिसरा शिक्षक मंजूर होणार नाही.
या निर्णयामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी होणार असून, शिक्षक संघटना आणि काही शिक्षकांनी या निर्णयाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र राज्य शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शासनाचा संचमान्यतेचा निर्णय ग्राह्य धरला आहे.
तरीही शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि विविध संघटनांचा या निर्णयाला विरोध कायम आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत संचमान्यता अंतिम झाल्यानंतर पटसंख्येअभावी अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांची अचूक संख्या समोर येणार आहे.
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील साधारणपणे दहा हजारांहून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरू शकतात.
दरम्यान, मुख्याध्यापक पदासाठीची अट काहीशी शिथिल करण्यात आली आहे. यापूर्वी मुख्याध्यापक पदासाठी १५० विद्यार्थ्यांची अट होती, ती आता कमी करून १०० विद्यार्थी करण्यात आली आहे, अशी माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी दिली.
मात्र नववी-दहावीच्या वर्गासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची अट कायम राहणार आहे. १५ जूनपासून शाळा आणि शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वीच अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार आहे.
२०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन्ही शैक्षणिक वर्षांच्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे पुढील चार महिन्यांत समायोजन करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता असली तरी शासन आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
