Shaktipeeth Expressway Project Details : तारीख 3 मार्च 2025, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण झाले. दरम्यान या अभिभाषणात राज्य शासनाच्या धोरणाची एक झलक पाहायला मिळाली. पण राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात शक्तीपीठ महामार्गाचा देखील उल्लेख केला. यामुळे फडणवीस सरकार सर्व शक्ती पणाला लावून शक्तिपीठ महामार्ग पूर्ण करणारच असे स्पष्ट होऊ लागले आहे. नागपूर ते गोवा असा 801 किलोमीटर लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग असून यासाठी 85 हजार 300 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. दरम्यान हा महामार्ग प्रकल्प सर्वांना विश्वासात घेऊन मार्गी लावला जाईल असा विश्वास राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केला आहे.
खरंतर जेव्हापासून या प्रकल्पाची घोषणा झाली आहे तेव्हापासूनच हा प्रकल्प चर्चेत आहे. हा प्रोजेक्ट फडणवीस यांचा एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो. त्यांनी ज्या पद्धतीने मुंबई आणि नागपूर या दोन शहरांना जोडणारा समृद्धी महामार्ग विकसित केला आहे त्याच धर्तीवर ते शक्तिपीठ महामार्ग देखील विकसित करण्यासाठी आग्रही आहेत. मात्र या प्रकल्पासाठी आधीपासूनच शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध राहिला आहे. शेतकऱ्यांच्या या विरोधामुळे लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका सुद्धा बसला होता. हेच कारण होते की सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता हा महामार्ग रद्द केला जाईल असे आश्वासन दिले होते.
एवढेच नाही तर कोल्हापूर जिल्ह्यात या महामार्गाला सर्वात जास्त विरोध होत होता आणि यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूसंपादन देखील शासनाकडून रद्द करण्यात आले होते. याबाबतची अधिसूचना देखील शासनाकडून निर्गमित करण्यात आली होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या आधी हा महामार्ग प्रकल्प रद्दच होणार असे वाटत होते. पण आता पुन्हा एकदा शासनाकडून या महामार्ग प्रकल्पाला हवा दिली जात आहे आणि हा महामार्ग प्रकल्प साम-दाम-दंड-भेद अशा साऱ्या गोष्टी वापरून रेटला जाईल असे चित्र तयार होत आहे.
खरेतर, शक्तिपीठ महामार्गाला बाधित शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून जोरदार विरोध केला जात आहे. हा महामार्ग भांडवलदार, ठेकेदार आणि राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी शेतकऱ्यांची शेती बळकावण्याचा प्रयोग असल्याचा आरोप देखील फडणवीस सरकारवर होतोय. ज्या महामार्गाची कुणीच मागणी केली नाही, ज्या महामार्गाची कुणालाच आवश्यकता नाही असा महामार्ग तयार करण्याचा घाट का घातला जातोय असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
खरे तर सध्याचा नागपूर-रत्नागिरी मार्ग हा जवळपास प्रस्तावित नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्गासारखाच आहे. यामुळे नागपूर-रत्नागिरी मार्ग समांतर असतांना शक्तिपीठ हवाच कशाला अशी भूमिका शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून आग्रहाने मांडली जात आहे. अनेक राजकीय नेते देखील या महामार्गाच्या विरोधात आहेत. माजी काँग्रेसी आणि सध्या भाजीपामध्ये असलेले ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी सुद्धा या महामार्गाचा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कडाडून विरोध केला होता.
पण शेतकऱ्यांचा, शेतकरी संघटनांचा, राजकीय नेत्यांचा अन अशा साऱ्यांचा विरोध असतानाही फडणवीस सरकारने शक्तिपीठ महामार्गासाठी आता हालचाली तीव्र केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, आज आपण वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प नेमका आहे तरी कसा याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कसा आहे शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प ?
नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एक ड्रीम प्रोजेक्ट. याला शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग म्हणून ओळखले जात असून हा मार्ग 802 कि.मी. लांबीचा प्रकल्प राहणार आहे. महाराष्ट्रातील तिसरे सर्वात मोठे शहर, महाराष्ट्र राज्याची उपराजधानी नागपूर, याला गोवा राज्याशी जोडणारा हा प्रकल्प असून राज्य सरकार कडून याला मान्यता मिळाली आहे. हा एक्सप्रेस वे सहा-पदरी असेल अन प्रवेश-नियंत्रित द्रुतगती मार्ग असेल.
हा द्रुतगती मार्ग महाराष्ट्रातील 11 आणि गोव्यातील एका जिल्ह्यातून जाणार आहे. या द्रुतगती मार्गाची देखभालीची आणि चालविण्याची कामे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ द्वारे केली जाणार आहेत. याची निर्मिती समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर होत आहे. हा मार्ग नागपूर आणि गोव्या दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ निम्म्यावर आणणार आहे. सध्या नागपूर ते गोवा असा प्रवास करायचा झाल्यास प्रवाशांना 18 ते वीस तास लागतात मात्र हा महामार्ग प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर हा प्रवास कालावधी सात ते आठ तासांवर येणार आहे.
तसेचं सध्या नागपूर ते गोवा हे अंतर अंतर 1110 किलोमीटर एवढे असून हा महामार्ग प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हे अंतर 802 किलोमीटर पर्यंत कमी होणार आहे. हा महामार्ग प्रकल्प 85 हजार 300 कोटी रुपयांचा खर्च करून बांधला जाणार आहे. हा मार्ग तीन शक्तीपीठांमधून जाणार असल्याने याला शक्तीपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
12 ज्योतिर्लिंगांपैकी दोन अर्थातच औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ येथील ज्योतिर्लिंगांसह महालक्ष्मी, तुळजाभवानी आणि पत्रादेवी ही 3 शक्तीपीठ या महामार्गामुळे एकमेकांना जोडली जाणार आहेत. तसेच माहूरमधील रेणुका, तुळजापूरमधील तुळजाभवानी, श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, औदुंबर आणि नरसोबावाडी हे तीर्थक्षेत्र देखील हा महामार्ग प्रकल्प एकमेकांना जोडणार आहे. हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लांबीचा एक्सप्रेस वे ठरणार आहे.
