Shaktipeeth Highway : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी आणि बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाच्या मार्गात मोठा बदल होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
आधी निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गाला विविध जिल्ह्यांतून तीव्र विरोध झाल्यानंतर शासन पातळीवर पर्यायी मार्गांचा सखोल विचार सुरू असून, त्यानुसार हा महामार्ग आता सोलापूर जिल्ह्यातून थेट सातारा जिल्ह्यात प्रवेश करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी प्रत्यक्षात मार्ग बदलासंदर्भातील हालचाली वेगाने सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
आधीच्या आराखड्यानुसार शक्तिपीठ महामार्ग सोलापूर जिल्ह्यातून सांगलीकडे जाणार होता. मात्र, आता हा मार्ग सोलापूर जिल्ह्यातील गारवड परिसरातून सातारा जिल्ह्यातील कारखेल गावाकडे वळवण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.
या बदलामुळे सोलापूर जिल्ह्याचा थेट समावेश कमी होऊन सातारा जिल्ह्याला महामार्गाचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः साताऱ्यातील माण आणि खटाव हे दुष्काळग्रस्त तालुके या महामार्गामुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
नव्या प्रस्तावित मार्गानुसार माण तालुक्यातील सुमारे १० आणि खटाव तालुक्यातील ६ अशा एकूण १६ गावांमधून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे.
या भागात सध्या दळणवळणाच्या सुविधा मर्यादित असून, महामार्गामुळे रस्ते, वाहतूक, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, याचबरोबर शेतजमीन संपादनाबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांची भूमिका काय राहणार, याकडेही लक्ष दिले जात आहे.
या मार्ग बदलाचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे माण तालुक्यातील प्रसिद्ध शिखर शिंगणापूर आणि गोंदवले बुद्रुक ही दोन मोठी तीर्थक्षेत्रे शक्तिपीठ महामार्गाशी थेट जोडली जाणार आहेत.
त्यामुळे भाविकांसाठी प्रवास सुलभ होऊन धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा स्थानिक दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक आणि सेवा क्षेत्रालाही होऊ शकतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पडळ परिसरानंतर मायणीच्या आसपासून हा महामार्ग पुढे सांगली जिल्ह्यात प्रवेश करणार असून, सांगलीतील खानापूर तालुक्यातून मार्ग जाण्याची शक्यता आहे.
यामुळे सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील दळणवळण अधिक वेगवान होऊन व्यापार आणि पर्यटन वाढीस मदत होईल.
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते कोकणातील पत्रादेवी असा सुमारे ८०२ किलोमीटर लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणार होता.
मात्र, सांगली, कोल्हापूरसह काही जिल्ह्यांतील तीव्र विरोध, जमीन संपादन, पर्यावरणीय प्रश्न आणि शेतीवर होणाऱ्या परिणामांमुळे शासनाने मार्ग बदलाचा पर्याय स्वीकारल्याचे मानले जात आहे. आता अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
