शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर शक्तीपीठ महामार्गाच्या मार्गात मोठा बदल; खर्च १.०१ लाख कोटींवर

Published on -

Shaktipeeth Mahamarg : शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाच्या आरेखनात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या सुधारित मार्गामुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली असून,

आधी अंदाजित असलेला ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आता थेट १.०१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मार्ग बदलामुळे प्रकल्पाची लांबी, जमीन संपादन आणि समाविष्ट गावांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

सुधारित आराखड्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल आणि हातकणंगले तालुक्यांचा मोठा भाग महामार्गाच्या मार्गातून वगळण्यात आला आहे. या भागात जमीन संपादनास शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता.

याच विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, नव्या मार्गामुळे महामार्ग आता १२ ऐवजी १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शक्तीपीठ महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन गोव्याच्या पत्रादेवीपर्यंत प्रस्तावित आहे. आधीच्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, शिरोळ, हातकणंगले आणि कागल तालुक्यांतून जाणार होता.

मात्र आंदोलनांची तीव्रता पाहता हातकणंगले आणि कागल तालुक्यांचा बहुतांश भाग वगळण्यात आला आहे. आता हा मार्ग करवीर, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड तालुक्यांतून जात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्याशी जोडला जाणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

सुधारित प्रस्तावानुसार हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा एकूण १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुक्यांचाही नव्या मार्गात समावेश करण्यात आला आहे.

मार्ग बदलामुळे महामार्ग आता ३५० ऐवजी ३९५ गावांतून जाणार असून, सुमारे ८,५०० हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. महामार्गाची लांबीही ८०२ किलोमीटरवरून वाढून ८५६ किलोमीटर झाली आहे. ज्या भागात मार्ग कायम ठेवण्यात आला आहे, त्या ठिकाणी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पासाठी लागणारा संपूर्ण जमीन संपादन खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, त्यासाठी कर्ज उभारणी केली जाणार आहे. आतापर्यंत ३९५ पैकी १४६ गावांमध्ये संयुक्त जमीन मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे.

कोल्हापुरातील अंबाबाई, धाराशिवमधील तुळजापूर आणि नांदेडमधील माहूर यांसह राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठांना वेगवान रस्ते संपर्काने जोडणे हा या महामार्गाचा मुख्य उद्देश आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News