Shetkari Karjmafi : कर्जमाफीच्या प्रतीक्षात असणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे ती म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. कारण की कर्जमाफीसाठी आता माहिती जमा केली जात आहे आणि पोर्टल चे काम सुद्धा सुरू झाले आहे.
पुण्याच्या सहकार आयुक्तांकडून स्वतः याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या गडबडीत कर्जमाफीची घोषणा केली होती. याचा महायुतीला निवडणुकीत फायदा सुद्धा झाला होता.
मात्र आता सरकार स्थापित करून बरेच दिवस उलटल्यानंतर हे कर्जमाफी बाबत कोणताच निर्णय होत नसल्याची वास्तविकता आहे. यामुळे विरोधकांकडून सरकार विरोधात जबरदस्त हल्लाबोल केला जातोय आणि शेतकरी नेते सुद्धा सरकारला घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मागे शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन सुद्धा उभारण्यात आले होते. दुसरीकडे सरकार आम्ही शंभर टक्के कर्जमाफीचा लाभ देऊ अशी आश्वासन देत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांना जून 2026 आधी कर्जमाफी मिळणार अशी माहिती दिली आहे.
दरम्यान आता शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात सर्वात मोठे अपडेट समोर आले आहे ते म्हणजे राज्य सरकार 30 जून 2015 पूर्वी थकबाकीदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देऊ शकते. पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो.
म्हणजे यावेळी रकमेची मर्यादा राहणार नाही. दरम्यान शेतकरी कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर सहकार खात्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून तपशीलवार माहिती मागविली आहे. दरम्यान बँकांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर 30 जून 2025 पर्यंत जे शेतकरी थकबाकीत असतील त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.
सहकार विभागाने राज्यातील बँकांकडून जून 2025 पर्यंत थकबाकीत असणाऱ्या तसेच चालू बाकीदारांच्या कर्जाची पण माहिती मागवली आहे. यावरून राज्य शासन जून 2025 पर्यंत थकबाकीदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ शकते अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
राज्यातील जवळपास 24 लाख 73 हजार 566 शेतकऱ्यांवर 35 हजार 477 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. 2017 मध्ये राज्य सरकारने दीड लाख रुपये तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपये इतकी कर्जमाफी जाहीर केली होती. पण अनेक शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना या कर्जमाफीचा फायदा झाला नाही.
अनेकांनी उर्वरित रक्कम भरून कर्जमाफीचा लाभ घेतला मात्र अशा शेतकऱ्यांची संख्या फारच कमी होती. दुसरीकडे, कर्जमाफीनंतरही राज्यातील शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आणि सुलतानी संकटांचा मारा कायम राहिला. शासनाचे धोरण, शेतीमालाला खुल्या बाजारात मिळणारा कमी भाव या सुलतानी संकटांमुळे आणि दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचा व्यवसाय आततबट्ट्याचा ठरला.
शेतकरी बांधव पुन्हा एकदा कर्जबाजारी झालेत. मात्र आता शासन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणार आणि सातबारा कोरा करेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. आधी दोनदा जी कर्जमाफी देण्यात आली ती कर्जमाफी सातबारा कोरा करणारी नव्हती आणि यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा होत नव्हता.
पण यावेळी सरकार थेट सातबारा कोरा करण्याच्या भूमिकेत असून लवकरच या संदर्भातील सकारात्मक निर्णय आपल्यापुढे येईल अशी आशा व्यक्त होत आहे. यासाठी फडणवीस सरकारने एका अभ्यास समितीची सुद्धा स्थापना केली आहे. या समितीला एप्रिल 2026 पर्यंत आपला अहवाल सरकार दरबारी जमा करायचा आहे.
सध्या ही समिती शेतकरी कर्जमाफीचा अभ्यास करत असून याबाबतचे पात्रता निकष निश्चित करण्याचे काम सुरु आहे. सतत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांपासून ते कधीही थकबाकीत न गेलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या पीकपद्धती, कर्जवाटप आणि परतफेडीचा इतिहास याचे सखोल विश्लेषण या समितीकडून केले जात आहे.
ही समिती सहकार व कृषी विभागाच्या आयुक्तांच्या मदतीने अहवाल तयार करत असून 10 एप्रिल 2026 पर्यंत हा अहवाल सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर व्यापक कर्जमाफीची अंमलबजावणी कशी करायची यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
