Shetkari Karjmafi : राज्यात पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या आधी राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना दोनदा कर्जमाफीचा लाभ दिलेला आहे. 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊन थोडा दिलासा दिला होता.
पण आता राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत आणि वेगवेगळ्या कारणांमुळे कर्जबाजारी झाले आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा कर्जमाफीची मागणी जोर धरत असून यासाठी मागे आंदोलन सुद्धा उभारण्यात आले होते.
विशेष बाब म्हणजे महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या गडबडीत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा पण केलेली आहे. त्यामुळे आता तात्काळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला हवी अशी मागणी उपस्थित होत असून या संदर्भात जून 2026 पर्यंत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे यावेळी कर्जमाफीची कोणतीच मर्यादा राहणार नाहीये म्हणजेच शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. अशावेळी आता मागील कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पण चर्चेत आला आहे आणि त्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याबाबत हालचाली सुद्धा सुरू झाल्या आहेत.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली होती. मात्र या योजनेत पात्र ठरूनही अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही आणि आता याच अशा कर्जमाफी पासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी योग्य ती कारवाई सुरू होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
खरे तर 2017 मध्ये जे शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहिलेत अशा 50 शेतकऱ्यांनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचीकां दाखल केली होती. ह्या याचिकेवर मे 2024 मध्ये खंडपीठाकडून निर्णय देण्यात आला. न्यायालयाने जिल्हा प्रशासन तसेच सहकार विभागाला शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर ठोस निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुद्धा यावर तात्काळ ठोस उपाययोजना झाली नाही. हे प्रकरण बरेच दिवस गुलदस्त्यात राहिले. मात्र, आता राज्य सरकारकडून 2017 मध्ये वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी प्रक्रियेला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माननीय न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज तपासणीसाठी पुढे नेण्यात आले आहेत. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील आठ शेतकरी तात्पुरते पात्र ठरले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे अकोला आणि अहिल्यानगर येथील काही शेतकऱ्यांचे अर्जही विचाराधीन आहेत.
पण या पात्र शेतकऱ्यांकडून सरकार हमीपत्र घेत आहे. ही एक महत्त्वाची अट आहे. या हमीपत्रात मी आयकरदाता नाही, आणि तपासणीत आयकरदाते असल्याचे आढळल्यास मिळालेली कर्जमाफीची रक्कम परत करेन, असे नमूद आहे. यावरून आता शेतकरी कर्जमाफी बाबत पुढील प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
खरे पाहता 2017 च्या कर्जमाफीमध्ये जवळपास 60000 शेतकरी वंचित राहिले होते आणि अजूनही या हजारो शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. जवळपास सात वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी सुद्धा आहे.
तसेच यावेळी राज्य सरकारने निव्वळ न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांचे नव्हे, तर सर्व 60 हजार प्रलंबित प्रकरणांचे जलद निराकरण करावे, अशी कृषी संघटनांची मागणी आहे. यामुळे आता सरकार कोणता निर्णय घेणार ? याकडे संपूर्ण शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागून आहे.
