Smart Ration Card : राज्यातील नागरिकांसाठी अन्न व नागरी पुरवठा व्यवस्थेत मोठा बदल होणार असून महाराष्ट्र शासनाने क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना या नवीन स्मार्ट शिधापत्रिका देण्यात येणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे ४८ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
सध्या वापरात असलेल्या कागदी शिधापत्रिका काही वर्षांत खराब होतात किंवा फाटतात. अनेकदा त्या हरवणे, बनावट शिधापत्रिका तयार होणे किंवा गैरवापर होण्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने शासनाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक सुरक्षित आणि टिकाऊ पर्याय निवडला आहे.
नवीन स्मार्ट शिधापत्रिकांवर क्यूआर कोड असणार असून, त्याद्वारे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटवणे सोपे होईल. रेशन दुकानात क्यूआर कोड स्कॅन करून लाभार्थ्याची माहिती तत्काळ तपासता येणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि अपात्र लाभार्थ्यांना मिळणारा लाभ रोखण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीनेही या प्रकल्पास हिरवा कंदील दिल्यानंतर अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आला.
स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
या शिधापत्रिका तयार करण्यासाठी आणि वितरणासाठी महाऑनलाईन ई-निविदा प्रणालीद्वारे खरेदी प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता राहील. शासनाच्या या निर्णयामुळे रेशन वितरण व्यवस्थेत सुधारणा होऊन लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ आणि सुरक्षित सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून, अन्न सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
