Soybean Rate : महाराष्ट्रासह सबंध देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांसाठी लवकरच केंद्रातील सरकारकडून एक सकारात्मक असा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
सोयाबीन हरभरा तसेच इतर महत्त्वाच्या शेतमालावर घालण्यात आलेली वायदे बाजारातील बंदी उठवली जाणार अशी माहिती समोर येत आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, वायदे बाजारात सध्या सोयाबीन हरभरा गहू तांदूळ अशा शेतमालांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
मात्र आता शेतमालांवरील वायदे बाजारातील बंदी उठवली जाणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. वास्तविक, शेअर बाजाराप्रमाणेच देशातील कमोडिटी मार्केट अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक बनवण्यासाठी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
सेबीने स्थापन केलेले एक विशेष पॅनेल कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हजवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या तयारीत असून, यामध्ये सोयाबीन, हरभरा, गहू, तांदूळ यांसारख्या प्रमुख कृषी उत्पादनांवरील वायदे व्यापाराची बंदी उठवण्याचा प्रस्ताव असण्याची दाट शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पॅनेलचा अंतिम अहवाल पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सादर केला जाणार आहे. सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली कमोडिटी मार्केट अधिक व्यापक करण्यावर आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यावर भर दिला जात आहे.
अहवालातील प्रमुख शिफारसींमध्ये शेतमालावरील वायदे व्यापारावरील बंदी उठवण्याचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. २०२१ मध्ये गहू, तांदूळ, सोयाबीन, हरभरा आणि क्रूड पाम तेल यांसारख्या सात कृषी उत्पादनांवर सट्टेबाजीमुळे महागाई वाढते, या कारणास्तव वायदे व्यापारावर बंदी घालण्यात आली होती.
मात्र, पॅनेलच्या अभ्यासानुसार बंदीपूर्वी आणि बंदीनंतरही या वस्तूंच्या किमतींमध्ये फारसा फरक दिसून आलेला नाही. त्यामुळे महागाईसाठी वायदे बाजाराला जबाबदार धरणे योग्य नसून, ही बंदी उठवावी, असे मत पॅनेलने व्यक्त केले आहे.
याशिवाय, कमोडिटी मार्केटमध्ये ‘को-लोकेशन’ सुविधा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे. या सुविधेमुळे ट्रेडिंग कंपन्यांना एक्सचेंजच्या आवारातच सर्व्हर बसवता येतील, ज्यामुळे व्यवहारांचा वेग वाढेल आणि हाय-स्पीड ट्रेडिंग शक्य होईल.
याचा फायदा मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना होणार असून कमोडिटी मार्केटमधील लिक्विडिटी वाढण्याची शक्यता आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हजवरील जीएसटीबाबत स्पष्टता. करदर निश्चित करण्यासाठी कर कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची शिफारस पॅनेल करत आहे.
हा अहवाल सादर झाल्यानंतर सेबी सरकारकडे यासंदर्भात पाठपुरावा करणार आहे. हे प्रस्ताव मान्य झाल्यास कमोडिटी मार्केटला नवी दिशा मिळेल. शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योगांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी वायदे बाजाराचा प्रभावी वापर करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
