State Employee News : जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्याचा मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. गेल्या एका दशकातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेला सर्वात मोठा निर्णय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
या निर्णयाअंतर्गत देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन आठवा वेतन आयोग लागू केला जाणार असून या नव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शन धारकांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना सुद्धा आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जाणार आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल परंतु प्रत्यक्षात याबाबतचा अधिकृत निर्णय हा 2027 मध्ये निघू शकतो.
पण 2027 मध्ये जरी याचा निर्णय झाला तरी देखील नवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासूनच लागू राहणार आहे. दरम्यान आता आपण महाराष्ट्र राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्या वर्षी आठवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार? याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना कधी लागू होणार आठवा वेतन आयोग ?
राज्य कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या तिजोरीवर वीस हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर मग राज्य सरकारकडून राज्य कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग बहाल केला जाणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सहावा वेतन आयोग आणि सातवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बहाल झाल्यानंतर जवळपास तीन वर्षांनी राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला होता.
खरंतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2006 मध्ये सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, मात्र महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना हा वेतन आयोग 2009 मध्ये लागू झाला पण राज्य कर्मचाऱ्यांना 2006 पासून ची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात आली.
2016 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्याचा सातवा वेतन आयोग लागू झाला पण महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना 2019 मध्ये हा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. सातवा वेतन आयोग अंतर्गत राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पाच समान हप्त्यांमध्ये वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना सहावा आणि सातवा वेतन आयोग निवडणुकींच्या काळात लागू करण्यात आलेला आहे. मागील दोन्ही वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना शिफारस केलेल्या मुदतीपेक्षा राज्य कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षे उशिराने लागू करण्यात आलेत.
यामुळे आठवा वेतन आयोगाच्या बाबतीतही असेच घडण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार 2029 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्य कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाचा लाभ देऊ शकतात असा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान यासंदर्भात वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने वृत्तपत्राशी बोलताना असे सांगितले आहे की, ‘सहावा आणि सातवा वेतन आयोगाचा लाभ 2009 आणि 2019 मध्ये निवडणुकांच्या तोंडावर देण्यात आला होता. शिवाय केंद्रीय आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतरच राज्य आयोगांची स्थापना सुद्धा करण्यात आली होती.
म्हणून यावेळी 2026 च्या मध्यापर्यंत केंद्राच्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर होईल, अशी अपेक्षा आहे आणि त्यानंतरच राज्य आयोगाची स्थापना होऊ शकते. एकंदरीत आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नव्या आठव्या वेतन आयोगाची भेट मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
