State Employee News : केंद्रातील सरकारने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. ही नवीन युनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजेच यूपीएस स्कीम पुढील वर्षापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. दरम्यान, केंद्राच्या याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे.
यामुळे, राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. खरे तर, कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची मागणी केली जात होती. 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे.
मात्र ही नवीन योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसून यामध्ये पेन्शनची कोणतीच गॅरंटी नसल्याने ही योजना रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करावी अशी मागणी होती. राज्याप्रमाणेच केंद्रातही अशीच मागणी जोर धरत होती.
दरम्यान केंद्रातील सरकारने यावर तोडगा काढतो युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करण्याची मोठी घोषणा केली. यानंतर लगेचच महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील हीच योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्याचा निर्णय घेतलाय.
महाराष्ट्र हे केंद्रातील युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करणारे पहिले राज्य ठरले. दरम्यान आता याच संदर्भात राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करण्यासाठी येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास महाराष्ट्र राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना ही नवीन पेन्शन स्कीम लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण, काही कर्मचाऱ्यांनी युनिफाईड पेन्शन स्कीमचा देखील विरोध केला आहे. यामुळे कर्मचारी संघटनांची या संदर्भात काय भूमिका राहते हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
कशी आहे ही योजना?
युनिफाईड पेन्शन स्कीम अंतर्गत किमान 25 वर्ष सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंटनंतर त्यांच्या शेवटच्या बारा महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या 50 टक्के एवढी पेन्शन दिली जाणार आहे. जर दहा वर्षे व त्याहून अधिक काळ सेवा दिलेली असेल तर रिटायरमेंट नंतर किमान दहा हजार रुपये एवढी पेन्शन मिळणार आहे.
निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर फॅमिली पेन्शन म्हणून त्यांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शन पैकी 60% रक्कम त्यांच्या कुटुंबाला मिळणार आहे. सध्याच्या नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन साठी कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के आणि सरकारला 14% योगदान द्यावे लागते.
मात्र या युनिफाईड पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकारला 18% आणि कर्मचाऱ्याला दहा टक्के योगदान द्यावे लागणार आहे. नवीन पेन्शन स्कीम किंवा युनिफाईड पेन्शन स्कीम यापैकी कोणती तरी एकच पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांपुढे राहणार आहे.
