State Employee News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी गुड न्यूज समोर आली आहे. एक जानेवारी 2016 पासून महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.
अशा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्त्याचा व तत्सम इतर भत्त्याचा लाभ दिला जात आहे. मात्र असे असले तरी राज्यात असे ही अनेक शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आहेत ज्यांना अद्यापही पाचवा वेतन आयोग अंतर्गत वेतन मिळत आहे. दरम्यान अशा कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन होता.
आता पाचव्या वेतन आयोग अंतर्गत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शासनाकडून अशा कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य वित्त विभागाकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यासाठी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी घेण्यात आला आहे.
म्हणून आज आपण महाराष्ट्र राज्य वित्त विभागाचा हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सदर शासन निर्णयाअन्वये शासन आता असे आदेश देत आहे की, जे राज्य शासकीय कर्मचारी व महागाई भत्ता अनुज्ञेय असणारे इतर सर्व पात्र पूर्णकालिक कर्मचारी अद्यापही ५ व्या वेतन आयोगानुसार मंजूर वेतनश्रेणीत वेतन घेत आहेत, त्यांना एक जानेवारी 2022 पासून 381 % महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.
महागाई भत्तावाढीनुसार अनुज्ञेय थकबाकी माहे नोव्हेंबर, २०२२ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात यावी. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य शासनातील पाचवा वेतन आयोग अंतर्गत वेतनाचा लाभ घेणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांना व इतर पात्र तत्सम कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित महागाई भत्ता लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होणार असून राज्य कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
