State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर, सध्या सर्वत्र सणासुदीचा हंगाम सुरू आहे. 14 मार्च रोजी महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशात होळीचा मोठा सण साजरा होणार आहे. यानंतर महिन्याअखेरीस गुढीपाडव्याचा सण राहणार आहे.
याशिवाय या महिन्यात रमजान ईदचा मुस्लिम बांधवांचा मोठा सण साजरा होणार आहे. दरम्यान या अशा परिस्थितीतच राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मोठी अपडेट समोर येत आहे. ही अपडेट आहे राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारा संदर्भात.
खरे तर हॅपी टू हेल्प फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष श्री शेख अब्दुल रहीम यांनी रमजान ईद च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार लवकर व्हावा यासाठी सरकार दरबारी निवेदन सादर केले आहे.
त्यांनी राज्यातील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार 20 ते 22 मार्च 2025 दरम्यान करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. मार्च महिन्याचा पगार हा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कर्मचाऱ्यांचा खात्यात येणार आहे.
मात्र हा पगार कर्मचाऱ्यांना 20 ते 22 मार्च 2025 दरम्यान दिला जावा अशी मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली असून शेख यांनी हे निवेदन विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय छत्रपती संभाजी नगर येथे दिले होते. खरे पाहता हे निवेदन 5 मार्च रोजी या कार्यालयात जमा झाले.
दरम्यान आता हे निवेदन उपसंचालक कार्यालयाकडून पुढे माननीय शिक्षण संचालक (प्राथमिक) संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे येथे पाठवण्यात आले आहे. हे पत्र पुढील कारवाईसाठी उपसंचालक कार्यालयातून शिक्षण संचालक संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे येथे पाठवण्यात आले आहे.
यामुळे आता या निवेदनावर काय निर्णय घेतला जातो आणि राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रमजान ईद निमित्ताने लवकर पगार मिळणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. नक्कीच जर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला तर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार असून मार्च महिन्याचा पगार मार्च महिन्यातच कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणार आहे.
यामुळे रमजान ईद निमित्ताने असणाऱ्या सुट्टीच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या हातात पैसा राहिला आणि त्यांना त्यांच्या परिवारासमवेत आनंदाने सण साजरा करता येणार आहे. तथापि याबाबतचा अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही.
