State Employee Old Pension Scheme : महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून मोठे वादंग पेटले आहे. खरे तर 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र ही नवीन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने यामध्ये पेन्शनची आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी नसल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे ही नवीन योजना रद्द करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी योजना लागू केली गेली पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली.
विशेष म्हणजे ओ पी एस अर्थातच ओल्ड पेन्शन स्कीम पुन्हा एकदा लागू करण्यासाठी मार्च 2024 मध्ये राज्यव्यापी संपदेखील पुकारण्यात आला होता. याच संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सध्याच्या नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा व्हावी यासाठी एका तीन सदस्य अभ्यास समितीची स्थापना केली होती.
दरम्यान या समितीने आपला अहवाल वर्तमान शिंदे सरकारकडे नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी सादर केला होता. अहवाल सरकारकडे सादर झाल्यानंतर याबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा झाली.
दरम्यान आज विधानसभेत राज्य सरकारने समितीने शिफारशीत केल्याप्रमाणे सुधारित पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे. एक नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ही सुधारित पेन्शन योजना लागू होणार आहे.
म्हणजेच आता राज्य कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे स्वरूप काय आहे, या अंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांना किती पेन्शन मिळणार याबाबत थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कसे आहे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे स्वरूप
शिंदे सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू होणार आहे. या नवीन योजनेनुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळणार असून यावर महागाई भत्ता वाढीचा देखील लाभ मिळणार आहे.
तसेच निवृत्तीवेतनाच्या 60% एवढी रक्कम कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून दिले जाणार असून यावर महागाई भत्ता वाढीचा देखील लाभ मिळत राहणारा आहे. जुनी पेन्शन योजनेबाबत बोलायचं झालं तर या योजनेअंतर्गत देखील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत होती.
शासनाने दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार अशी आशा व्यक्त केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मात्र सरकारच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. काही कर्मचारी या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत तर काही कर्मचाऱ्यांनी सरसकट जुनी योजना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी यावेळी केली आहे.
