State Government Employee : भ्रष्टाचार ही देशासमोरील गंभीर समस्या बनली असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून सातत्याने कठोर निर्णय घेतले जात आहेत. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारनेही भ्रष्टाचाराविरोधात निर्णायक पाऊल उचलत सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची चल व अचल संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो. योगी सरकारच्या या धोरणानुसार, सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मानव संपदा पोर्टलवर आपल्या संपत्तीचा संपूर्ण तपशील अपलोड करणे आवश्यक आहे.
मुख्य सचिव एस. पी. गोयल यांनी याबाबत स्पष्ट आदेश जारी केले असून, 31 जानेवारी 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.
हा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 मधील नियम 24 अंतर्गत देण्यात आला आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी महिन्याचा पगार फेब्रुवारीमध्ये रोखण्यात येणार आहे.
राज्यातील एकूण 8 लाख 66 हजार 261 सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी 7 लाख 98 हजार 25 कर्मचाऱ्यांनी वेळेत आपली संपत्ती जाहीर केली आहे. मात्र, 68 हजार 236 कर्मचाऱ्यांनी अद्याप संपत्तीचा तपशील अपलोड केलेला नाही.
ही संख्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे 8 टक्के आहे. यामध्ये तिसऱ्या श्रेणीतील 34 हजार 926 कर्मचारी सर्वाधिक असून, त्यानंतर चौथ्या श्रेणीतील 22 हजार 624, दुसऱ्या श्रेणीतील 7 हजार 204, पहिल्या श्रेणीतील 2 हजार 628 अधिकारी आणि इतर 854 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
संपत्ती जाहीर न करणारे कर्मचारी लोक निर्माण विभाग, महसूल, शिक्षण, समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण, सहकारिता, उत्पादन शुल्क, अन्न पुरवठा, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पशुपालन, उद्यान आणि वाहतूक विभागात कार्यरत आहेत.
या सर्व विभागांचे कामकाज जनतेशी थेट संबंधित असल्याने सरकारने विभाग प्रमुख आणि वेतन वितरण अधिकाऱ्यांना अशा कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबवण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
योगी सरकारच्या या कारवाईमुळे भ्रष्टाचाराला कुठलाही थारा दिला जाणार नाही, असा ठाम संदेश देण्यात आला आहे. संपत्ती लपवण्याचा किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर भविष्यात आणखी कठोर कारवाई होण्याची शक्यता असून, या निर्णयामुळे राज्यात पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन उभे राहण्यास मदत होणार आहे.
