सध्या विविध कार्यक्रमात प्लॅस्टिकच्या फुलांची मोठ्या प्रमाणात सजावट करण्यात येते. मात्र लवकरच अशी सजावट करण्यावर बंदी येऊ शकते. कारण सण-उत्सवांत सजावट तसेच इतर कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अशा प्लॅस्टिकच्या फुलांवर बंदी घाला, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या फुलांवर संक्रात येण्याची शक्यता आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. याचवेळी राज्य आणि केंद्र सरकारला याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. याबाबत पुण्यातील ‘असोसिएशन ऑफ नॅचरल फ्लॉवर ग्रोव्हर्स’ने ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने ८ मार्च २०२२ रोजी प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यावेळी १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर बंदी घालताना प्लास्टिक फुलांचा अंतर्भाव केला नाही. ही फुले १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची असून त्यांचा पर्यावरणाला धोका आहे. त्यामुळे या फुलांवरही बंदी लागू करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करत पुण्यातील असोसिएशन ऑफ नॅचरल फ्लॉवर ग्रोव्हर्सच्या वतीने ऍड. असीम नाफडे यांनी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ऍड.नाफडे यांनी इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॅकेजिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, प्लास्टिक फुले जास्तीत जास्त ३० मायक्रॉन आणि कमीत कमी २९ मायक्रॉनच्या जाडीची असतात. त्यांची सरासरी जाडी २९ मायक्रॉन असते.
राज्य सरकारने मार्च २०२२ मध्ये प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यात प्लास्टिक स्टिक्स, आइस्क्रीम स्टिक्स, प्लेट्स आणि कप अशा प्लास्टिक वस्तूंचा समावेश केला होता; मात्र प्लास्टिक फुलांबाबत कुठलाच उल्लेख केला नाही.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. प्लास्टिकची फुले पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करीत आहेत. ही बाब गंभीर बाब आहे. पर्यावरणाचे आणखी नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने गांभीर्य दाखवून प्लास्टिक फुलांवर बंदी घातली पाहिजे, असे मत मुख्य न्यायमूर्तीनी व्यक्त करत केंद्र आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आगामी काळात प्लास्टिक फुलांवर बंदी येऊ शकते.
